बर्दिबास ः गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा गोदाममै कुहियो राहत

विजय साह, बर्दिबास ।  बन्दाबन्दीबाट प्रभावित विपन्नलाई वितरण गर्न भनी प्रदेश २ सरकारले उपलब्ल गराएको खाद्यन्न सामग्री महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ९ पशुपतिनगरका वडा अध्यक्षले हालसम्म वितरण नगरेपछि गोदाममै थन्किएको खाद्यन्न सामग्री कुहिन थालेको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीबाट काम खोसिएर कष्टकर जीवन बाँच्दै आएका विपन्नको पहिचान वडा अध्यक्षले गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप उपलब्ध गराएको खाद्यन्न सामग्री गोदममै कुहिन थालेको हो ।

बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी खोसिएका वर्गको भोक मेटाउन प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहमार्फत र दोस्रो पटक जेठमा वडा कार्यालयमार्फत राहत प्याकेज पठाएको थियो ।

तर बर्दिबास नगरपालिका ९ पशुपतिनगरका वडाध्यक्ष टेकवीर रखालले गरिबको पहिचान गर्न नसक्दा दोस्रो पटकको राहत सामग्री अझै वितरण हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ सरकारले विपन्न वर्गका लागि पठाएको खाद्यान्नको पोको नौ महिनादेखि वडा कार्यालयमै रहेको गोदाममै थन्किएको छ ।

गोदाममै थन्किएको खाद्यन्न सामग्रीको उपभोग समय समाप्त भइरहेको छ चामलको बोरा मुसाले काटेर नोक्सान गरिरहेको छ ।

जेठ अन्तिम साता प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, सोयाबिन र नुन बाँड्ने गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई राहत प्याकेज पठाएको थियो ।

वडा अध्यक्ष रखालकाअनुसार गरिब परिवार पहिचानमा अलमल हुँदा राहत बाँड्न ढिलाइ भएको हो ।

‘यस वडामा पहिलो चरणमा तीन सय सय ४६ घरधुरीलाई राहत बाँडेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो चरणमा पाँच सय ४३ घरधुरीको नाम सर्वदलिय समितिले सिफारिस गरेर दियो । ६० पोका राहत कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? सबैलाई नपुग्ने भएर नबाडेको हुँ ।’

राहत लिनेको संख्या धेरै भएकाले विवाद हुनसक्छ भन्दै वितरण नगरेको उनको भनाई छ । अब चाँडै छलफल गरेर बाँड्ने वडाध्यक्ष रखालले बताए ।

प्रदेश २ सरकारले राहत राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा भएकाहरुले नपाउने गरी मापदण्ड बनाएको थियो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि रकम निकासा गरेको थियो । राहत वितरण निर्देशिकामा कुनै आयस्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत दिने उल्लेख छ ।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठवटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई राहतका लागि करिब १६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

प्रत्येक जिल्लामा करिब २ करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा भएको थियो । घरेलु कार्यालयहरुले टेन्डरमार्फत राहत सामग्री खरिद गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार