
काठमाडौं : राष्ट्रियसभामा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभासमक्ष सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधका बीच वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य खीमलाल भट्टराईले एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदको विषयलाई लिएर सदनमा भइरहेको विरोधप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । राष्ट्रियसभामा बोल्दै सांसद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुखको विषयमा नेकपा एमालेका सांसदले मर्यादाविपरित राष्ट्रियसभामा अमर्यादित शब्द बोल्नुहुँदैन।यसमा मेरो आपत्ति छ ।’ राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज २४ गते दिनको २ बजे बस्नेछ।