Thursday 20th of June 2024

‘संविधान निर्माताले नै भूल गरेर उपाध्यक्षलाई विभेद गरेछन्’ : दहालका चुपचाप चार वर्ष

0 Shares

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — चार वर्षअघि पहिलोपटक सांसद बनेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्दै गर्दा शशिकला दहाललाई लागेको थियो- जनताका आवाज र निर्वाचनमा जनतासामू गरेका प्रतिबद्धता संसद्मा बसेर पूरा गर्न भूमिका खेल्न सक्छु । तर संसद्‌मा प्रवेश गरेको १० दिनमै उनलाई उपाध्यक्ष पदको अवसर आयो । अन्य सांसद भन्दा फरक र ठूलो पद पाए पनि उनको आफै बोलेर सांसदको भूमिका निर्वाह गर्ने धोको भने पूरा भएन ।

 

संसद् प्रवेश गरेको चार वर्षपछि एकपटक पनि ‘जनताका कुरा’ नबोली दहालले दुई साताअघि आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी छन् । आफूले राजनीतिक जीवनमा उठाउँदै आएका समानता र महिलाका मुद्दा संसद्मा बन्ने कानुनमार्फत स्थापित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ला भन्ने सोच्दै संसद् प्रवेश गरेकी उनी त्यसबारे औपचारिक रूपमा सहभागी हुन नपाई संसद्बाट बाहिरिएकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको पदमा रहेर कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिक गरेको थलो महोत्तरी फर्किने तयारीमा रहेकी दहालको चार वर्षे समीक्षा छ- ‘बाहिरबाट देखेको संसद् र आफैले भोगेको संसद्मा भिन्नता हुने रहेछ ।’

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको थियो । २०४३ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरी निरन्तर सक्रिय राजनीतिमा रहेकी दाहाल ती निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रमा सक्रिय थिइन् । एकता केन्द्र मसालबाट २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेपछि उनले शिक्षकबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसको एक वर्षपछि मसाल र माओवादीबीच एकता भएको थियो । त्यसपछि उनी माओवादी पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा थिइन् । राजनीतिको थलो थियो- महोत्तरी र मधेस प्रदेश ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवार सूचीमा नरहेकी दहाल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट महिला क्लस्टरमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रिय सभामा त्यतिबेला मधेस प्रदेशबाट ८ जना नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिएको दुई हप्ता नबित्दै २०७४ चैत ४ गते उनी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । सांसदका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने योजनासहित केन्द्रीय राजनीतिमा आएकी उनी त्यसपछि भने मौन रहनुपर्ने भयो ।’सांसदका रूपमा सदनमा बोल्ने मौकै पाइएन । उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा आफ्नो प्रतिबद्धता राख्न पाउँछु कि भन्ने लागेको थियो तर त्यो अवसर मिलेन,’ उनले भनिन्, ‘मैले न सभाको अध्यक्षता गर्ने, न आफ्ना कुरा राख्न पाउने, न जनताले दिएका कुरा राख्ने, एउटा कुनामा बस्ने र सुन्ने मात्र भयो ।’

आफूसँगै निर्वाचित भएका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका बैठकमा सक्रिय भई सहभागी हुँदा आफू अगाडि मौन बस्दा ‘अप्ठ्यारो र खल्लो महसुस’ भएको स्मरण उनले सुनाइन् । ‘पदाधिकारी भएपछि यसरी मैले बोल्न पाइन भनेर झगडा गर्ने कुरा भएन । सांसद भन्दा ठूलो पद पाएको थिएँ,’ उनले भनिन् । संसद्मा सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सांसदले जसरी सार्वजनिक विषयमा बोल्ने अभ्यास छैन । उनीहरूले पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट पनि राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभा सञ्चालन र नियमावली परिमार्जन

पार्टी कमिटी बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा बोलेजस्तो संसद् सञ्चालन सहज हुँदैन कि भन्ने दहाललाई लागेको थियो । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्न दिएपछि उपाध्यक्ष दाहालले पालो पाइन् । पहिलोपटक संसद् बैठक सञ्चालन गर्दा बिगारिन्छ कि भन्ने लागेको पनि अहिले भने सकिँदो रहेछ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर उनी बाहिरिएकी छन् । ‘सांसद पनि नभएको मान्छे सिधै पदाधिकारी हुँदा बिग्रिन्छ कि, जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्दिनँ कि भन्ने मनमा थियो । सभा राम्रोसँग सञ्चालन गरेँ । जिम्मेवारी पाएपछि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो ।मलाई त अध्यक्षकै जिम्मेवारी दिएपनि सक्छु भन्ने आँट आएको छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा सभाको बैठक सुरु र अन्त्य अध्यक्षले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो । २०७५ भदौ २२ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना बैठक सुरु गरेर संसद्बाट बाहिरिए । अध्यक्षको सिटमा बसेर उपाध्यक्ष दाहालले बैठक सञ्चालन गरिन् र बैठकको अन्त्य पनि गरिन् । सोही दिन राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले बैठक सुरु गर्न नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै विरोध जनायो । त्यो दिनको दोस्रो बैठक बसेन ।

त्यसपछि उपाध्यक्षले पनि बैठक सुरु र अन्त्य गर्न पाउने व्यवस्था राख्न नियमावली परिवर्तन गरियो । नियमावलीमा लेखियो, ‘अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा अध्यक्ष काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन वा अध्यक्ष प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’

त्यस्तो व्यवस्था गरिए पछि उनले एकमात्र बैठक (२०७५ चैत ५ गते) प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने अवसर पाइन् ।त्यसपछि पनि बैठकको सुरु र अन्त्य गर्ने अवसर दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई आग्रह गरेको तर सकरात्मक जवाफ र पहलकदमी नपाएको उनको भनाइ छ । अध्यक्षलाई ‘पालो दिने’ बाहेक सभा सुरु र अन्त्य गर्ने अवसर उनलाई मिलेन ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्न सांसदहरू माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गरेको विरोधमा गत भदौ २३ गतेदेखि अवरोध छ । त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय सभामा पनि परेको छ । राष्ट्रिय सभा भदौ २३ यता धेरै बैठक पनि बसेनन् । उपाध्यक्ष दाहालसहित ४ वर्षे कार्यकाल भएका २० सांसदको विदाइ पनि होटलबाट भयो ।

अन्तिम बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न पाउँ भनेर अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यकाल सकिएर बाहिरिनु पहिला अन्तिममा अध्यक्षलाई एक बैठक बसौं र त्यसको अध्यक्षता गर्न दिनुस् भनेको थिए तर त्यो पनि भएन । त्यसले खल्लो अनुभव भयो । सांसदहरूले पनि खल्लो मान्नुभएको थियो,’ उनले भनिन् ।

उपाध्यक्ष पदलाई संवैधानिक विभेद

राज्यको वरियताक्रममा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष समान पद हुन् । तर, संविधानमा जिम्मेवारी दिने क्रममा भने विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको दहालको भनाइ छ ।

उपसभामुखको भूमिका सभामुखलाई सभा र सचिवालय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भएजस्तै उपाध्यक्षलाई पनि सभा सञ्चालन र सचिवालय सञ्चालनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सघाउने हो । उपसभामुखलाई त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । जुन उपाध्यक्षलाई छैन ।

यसबारे सोधखोज गर्दा संविधान निर्माताले ‘भुल भएको’ जवाफ दिने गरेको दहालले बताइन् । ‘संविधानमा नै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई विभेद गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा उपसभामुखलाई राखिएको छ तर राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई छैन,’ त्यो विभेद किन अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसका लागि के भूमिका खेलेको भन्नेबारे उनको तर्क थियो,’संवैधानिक परिषद्मा अहिले ६ जनामात्रै पदाधिकारी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पनि राखिएको भए ७ जना हुन्छ । अल्पमत, बहुमतको पनि अभ्यास गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।उपसभामुख र उपाध्यक्षसमान हैसियत भएको हुनाले उपसभामुखको जति हैसियत छ त्यति नै उपाध्यक्षलाई दिनुपर्ने हो ।भोलिका दिनमा त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ ।’

कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको एकल भूमिका आवश्यक

संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष राखेको छ भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व र विज्ञहरूको सभाका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख कार्यमा विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्नेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने रहेका छन् ।

कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले परिपक्वता देखाएको दहालको अनुभव छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकासमेत हरेक विधेयकमा परिपक्व रूपमा छलफल भएको उनले बताइन् । अब संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाले मात्रै पनि कानुन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब प्रतिनिधिसभा नभएको बेला अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनुभन्दा विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभाले मात्रै भएपनि कानुन पास गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएमा एक त राष्ट्रिय सभाले जनतामा राम्रो प्रभाव पार्ने र अर्को कुरा मुलुकलाई संसद् छैन भनेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने शासकका प्रवृत्तिबाट मुक्ति मिल्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा भएकाले विशेष परिस्थितिमा कानुन निर्माणका लागि एकल भूमिकाका लागि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यकारीसामू निरिह संसद्

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको जननी जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई मानिन्छ । तर, कार्यकारीले संसद् चलाएको सार्वजनिक रूपमा कुरा उठ्ने गरेका छन् । कार्यकारीसामू संसद् निरीह बनेका उदाहरण छन् । यस्तै एक उदाहरण दहालले पनि सुनाइन् । ‘कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने संसद्को काम हो । तर, संसद्लाई कार्यपालिकाले चलाएको हो कि भन्ने घरीघरी अनुभूति भयो,’ उनले भनिन् ।

त्यसको उदाहरण उनले सुनाइन्, ‘कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो । संघीय संसद् सचिवालयको व्यवस्थापन समिति (सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समेत सदस्य रहेको)ले एउटा सचिवालय सञ्चालनको योजना बनाएको थियो । अर्थमन्त्रालयमा त्यो पठायौं । सम्माननीयज्यू (सभामुख) ले गरेको निर्णय माननीयज्यू (मन्त्री युवराज खतिवडा)ले बदर गरिदिनुभयो । त्यसरी संसद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कार्यकारीको भन्दा व्यवस्थापिका तल हो कि भन्ने लाग्यो ।’

सरकारले संसदीय समितिलाई पनि बेवास्ता गरेकाले संसद् कार्यपालिकाको छायामा परेको हो कि भन्ने उनको अनुभव छ । ‘समितिमा मन्त्रीहरू बोलाउँदा पनि नआउने गरिएको पाइन्छ । मन्त्रीहरू केही मात्रै उपस्थति हुन्छन् केहीले सचिव पठाउँछन् । सचिवलाई बोलायो सहसचिवलाई पठाउने गरेको पाइन्छ । कहिले उपसचिव आइदिने,’ उनले भनिन् ।

पदाधिकारीबीचको खटपटले संसद् नै लथालिंग

संघीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच राजनीतिक तिक्तताले संघीय संसद् प्रभावहीन बनेको छ । संसद् मात्रै होइन संसदीय समिति पनि लथालिंग बनेका छन् । सापकोटा माओवादी केन्द्र र तिमिल्सिना एमालेबाट निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरेका थिए । संसद्को पदाधिकारी भएपछि पार्टीगत राजनीतिबाट राजीनामा दिएका उनीहरूले व्यवहारमा भने त्यो रंग देखाइ नै रहेका छन् ।

नेकपा हुँदाका बखत संसद् र संसदीय समिति प्रभावकारी रूपमा नै चलेको तर नेकपा विभाजन भई एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भएसँगै संसद् आन्तरिक रूपमा नै कमजोर बनेको छ । उपाध्यक्षका रूपमा संसद्मा चार वर्ष बिताएकी दहालले पनि त्यो कुरालाई नकारिनन् ।

संसद्मा पदाधिकारीबीच कस्तो सम्बन्ध छ त ? उनको जवाफ छ, ‘सम्माननीयज्यूहरूबीच समन्वयमा कमि भयो । दुवै जनाको समन्वयमा कमि भयो भन्ने महसुस गरेको छु । सभामुखको अध्यक्षताको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोलाउँदा अध्यक्ष नजाने । गए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीचमा नै छोडेर हिँड्ने गर्ने पनि भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सुरुवाती चरणमा संसद् प्रभावकारी गराउनका लागि १६ वटै समितिका सभापतिलाई बोलाएर छलफल गराउने प्रचलन सुरु गरिएको तर अहिले भने त्यो टुटेको दहालले बताइन् । ‘समिति सभापतिसँग कामकारबाहीबारे कुरा सुन्ने गरिएको थियो । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक गन्जागोल र प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यो दूरी बढेर गएको छ । जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएन । पछिल्लो समय त प्रतिनिधिसभाका उतै छुट्टै राष्ट्रिय सभाका यता छुट्टै भयो,’ उनले थपिन्, ‘सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबीचको राजनीतिक कटुताले पनि त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ ।’

कानुन निर्माणमा सहभागी नहुने सांसदलाई नसिहत दिनुपर्छ

कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सांसद वडा अध्यक्षले गर्ने काममा संलग्न भएको भन्ने आलोचना सर्वत्र हुने गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रका स-साना विकास निर्माणका काममा समेत सांसद संलग्न हुने गरेको तर कानुन निर्माणमा भने ध्यानै नदिएको कुरा दहाललाई पनि लागेको छ ।

आफ्नो काममा सांसद दत्तचित्त भएर लागेमा आलोचना आफै मत्थर हुने उनको बुझाइ छ । ‘माननीयहरू जिल्लातिर दौडिने होइन कि कानुन मात्रै बनाउन अगाडि बढे आलोचना मत्थर भइजान्छन् । कानुन निर्माणका लागि ‘र’, ‘वा’ ले पनि धेरै फरक पार्छ । यस्ता मसिना कुरामा पनि विशेष छलफल चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सांसद कानुन निर्माणमा नै सक्रिय हुनुपर्छ । देश विदेशको कानुन निर्माणको अभ्यास अध्ययन गर्ने, पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्ने, समितिमा बैठक राखेर छलफल चलाउने गर्नुपर्छ ।’

सांसदलाई आफ्नो काममा लगाउन समिति सभापति, सभामुख र अध्यक्ष तथा दलका नेताहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘माननीयहरू कानुन निर्माणमै लागे वा नलागेको अवस्थामा पुरस्कार र दण्ड दिनुपर्ने त नहोला तर आफ्नो काम नगर्ने र समिति तथा सदनमा उपस्थित नहुनेहरूलाई नसिहत चाहिँ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कामै कानुन बनाउने हो भने त्यो छोडेर जिल्ला जाने, अन्यन्त्र लाग्ने त होइन नि ! एकपटक निर्वाचित भएपछि जे काम गर्न निर्वाचित भएको हो त्यो काम गर्ने छोडेर कसरी अर्को पटक निर्वाचित होइएला भनेर अरु नै काममा लाग्नु त भएन ।’

नयाँ आउने सांसदहरूलाई उनको सुझाव छ, ‘सदनमा आउँदा कुन विषयमा बोल्ने हो त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । कुन विधेयक संसद्मा जाँदैछ भनेर सचिवालयले सांसदको हातहातमा दिनुपर्छ र सांसदहरूले पनि खोज्नुपर्छ । त्यस विषयलाई अझै अध्ययनले माझेर अगाडि राख्नुपर्छ।’ – कान्तिपुर 

प्रतिक्रिया