Tuesday 28th of May 2024

प्रदेश मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दैछौं ःकानुनमन्त्री भरत साह

0 Shares

महोत्तरी — मधेस प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताएका छन् । मन्त्री साहले संघ सरकारसँग लड्दै अब मन्त्रालयका अधिकार लिन मन्त्रालयको नाम परिवर्तनबाट सुरु गर्ने बताए ।

मन्त्रालयको नाम ‘गृह तथा सञ्चार’ राखिने मन्त्री साहले बताए । बिहीबार दलित महिला केन्द्र नेपालले महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरेको महिला तथा किशोरीहरूका निम्ति सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस प्रदेशका नागरिकले सबै अधिकार प्राप्तिका लागि पहिले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै पहिले मन्त्रालयको नाम फेर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताएका हुन् ।

‘तत्काल मन्त्रालयको नाम फेर्ने तयारीमा थिएँ, तर स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताले तत्काल नाम फेर्ने काम रोकिएको छ‚’ मन्त्री साहले भने, ‘अब स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम ‘गृह तथा सञ्चार’ राख्ने निर्णय गर्नेछ।’ आन्तरिक मामिलाले प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारीको अधिकारमा अलमल बनाएकाले नाम फेरेर आफ्नो अधिकार प्रदेशले दिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशबासीलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार दिलाउन र विभेद र हिंसा अन्त्य गराउन पहिला मन्त्रालयकै अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले बताए । साहले मधेसको शान्ति सुरक्षामा प्रहरी समायोजन गर्न संघले नमानिरहेकाले अब विद्रोह सुरु गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी अब प्रदेशमा प्रहरी भर्ना खोल्छौंस संघले त्यसको व्यवस्थापनमा सघाएन भने मधेसका चौकी खाली गराउने छौं‚’ मन्त्री साहले भने, ‘स्थानीय चुनावपछिसम्म संघले प्रहरी समायोजन नगरे हामी अध्यादेश नै ल्याएर भर्ना खोल्ने तयारीमा पुगेका छौं ।’

मन्त्री साहले महिला अधिकारका लागि वर्तमान प्रदेश सरकार र आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘जुनसुकै उमेरका महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ‚’ साहले भने, ‘अब हुने स्थानीय तह र त्यसपछिका अन्य निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता निकै बढ्नेछ ।’

कार्यक्रममा सुरक्षा विज्ञ, सामाजिक अभियान्ता र महिला अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघ(संस्थाका प्रतिनिधिले महिला सुरक्षामा देखिएका समस्या र जटिलताबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया