प्रदूषण नियन्त्रण गर्न १२ अर्ब कर असुली, प्रदूषण भने झन् बढ्दो

अजित अधिकारी ( नयाँ पत्रिका )

काठमाडौं/ ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’का नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ । यस्तो शीर्षकमा पछिल्लो १२ वर्षमा ११ अर्ब ५३ करोड संकलन भइसकेको छ । तर, संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् बिग्रदै गएको हो ।

सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए ।

‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । हामीले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएका छौँ ।’ आयल निगमले चालू आव ०७७/७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख उठाइसकेको छ । गत आव ०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत निगमले भन्सार बिन्दुमा कर तिरेको थियो ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव ०६५/६६ देखि चालू आवको माघसम्म ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख यो शीर्षकमा कर उठाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भन्सार बिन्दुबाट संकलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै निकायमा रकम पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।

‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कति बजेट गयो भनेर मात्र हेरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत ताल–तलाउ संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन, यातायातका साधनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विभिन्न मेसिनरी खरिद, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, समग्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च हुने गरेको छ ।’

यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने अधिकांश प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि उठाइएको कर सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखाउने गरेको छ । महालेखाले वातावरण संरक्षणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न बारम्बार सुझाब दिँदै आएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको ठूलो रकम अर्थले नै खर्च गर्ने बताउँछन् । ‘वन मन्त्रालयमा इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापतको रकम खासै आउँदैन । अर्थले अन्य शीर्षकमा खर्चका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ लम्सालले भने । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले चालू आव ०७७/७८ मा वातावरण संरक्षणका लागि ४० करोड विनियोजन भएको बताए । ‘यो रकमले संरक्षणका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विभागले पछिल्लो समय काठमाडौंसहित १२ स्थानमा वायु प्रदूषणको मापन गर्न थालेको छ ।

प्रदूषण झन् बढ्दै
बिबिसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्व आर्थिक मञ्चसँगको सहकार्यमा विश्वका १ सय ८० देशमा भएको अध्ययनपछि प्रकाशित ‘इनभाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स’को प्रतिवेदनमा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालको प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १८०औँ स्थानमा थियो ।

काठमाडौं विश्वका सहरमा बारम्बार अग्रस्थानमा आउने गरेको छ । बर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण संरक्षण कोष’ खडा गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म सार्थक भएको छैन । मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौंको प्रदूषणमा यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । पुराना सवारीसाधन विस्थापित गरी यो मात्रा घटाउन पनि पहल भएको छैन।

                                                                                            -नयाँ पत्रिका