कार्यकाल सुरु, तर मतगणना नै बाँकी

काठमाडौं : ०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल बिहीबार सकिएको छ। त्यसअनुसार, शुक्रबार नयाँ पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्नुपर्छ। तर, काठमाडौंंलगायत ६ वटा महानगरपालिका र केही स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छैन। अझै कति दिन समय लाग्ने हो, एकिन छैन। यसअनुसार, निर्वाचन आयोगले तोकेको दिन (जेठ ६ गते) महानगरमा निर्वाचित हुनेले पदभार ग्रहण गर्न नपाउने निश्चित भएको छ।

 

‘स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारीको कार्यकाल शुक्रबारबाट सुरु हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘जो–जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरू शुक्रबारबाट शपथ ग्रहण गरेर काम सुरु गर्नुहुन्छ। जहाँको मतगणना सकिएको छैन, त्यहाँ केही दिन लाग्न सक्छ।’ पुरानाको कार्यकाल जेठ ५ गते समाप्त हुने दिनलाई ख्यालमा राखेर मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएको छ। आफ्ना कारण नभई निर्वाचन अधिकृतका कारण मतगणनामा ढिलाइ भएको आयोगको दाबी छ।

‘जेठ ५ गतेलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा मतगणना कार्य सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन दिएको छ,’ आयोग प्रवक्ताद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुनः मतदान भएका स्थानमा पनि चार दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ।

प्रमुख आयुक्त थपलिया आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन नहुँदा पनि समस्या आएको बताउँछन्। ‘आयोगले त वैशाख १४ र २२ गते नै निर्वाचन गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको थियो,’ थपलिया भन्छन्, ‘तर पुरानाको कार्यकाल समाप्त हुनु ६ दिनअघि मात्रै चुनाव भयो। मतगणना छिटो सक्ने कोसिस पनि गर्‍यौ, तर सकेनांै।’

काठमाडौंलगायत ६ महानगर र केही पालिकाको मतगणना कार्य निकै सुस्त छ। ६ दिन बित्दा पनि कुनै पनि महानगरको आधा पनि मतगणना सकिएको छैन। संविधानले स्थानीय तहमा रिक्तताको कल्पना नगरेकाले पनि जेठ ६ गते नै नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदवहाली गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘हो स्थानीय सरकारमा कामचलाउ सरकारको प्रावधान छैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘नयाँ पदाधिकारी नआउँदासम्म जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम रोकिन्छन्।’ केन्द्र र प्रदेश सरकारमा भने अर्को सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ सरकारको प्रावधान छ। स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष शपथ लिनुपर्ने हुन्छ।

शुक्रबार भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा रामेछापका स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष

बिहीबारसम्म करिब ८० प्रतिशत पालिकाको मात्र नतिजा आएको छ। मत गणनाको यही अवस्था रह्यो भने महानगरको नतिजा आउन अझै एक साता थप समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि शपथ लिएर कामतिर लाग्न सक्ने र बाँकीले नजिता आएअनुसार शपथ लिएर काम सुरु गर्न सक्ने बताइन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शुक्रबार बिहानसम्म करिब ७ सय पालिकाको नतिजा आइसक्ने बताए।

शर्माले भने, ‘८० प्रतिशत पालिकाका पदाधिकारीले शपथ लिन सक्नुहुन्छ।’ नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मतगणना जहिले सकिन्छ जनप्रतिनिधिले त्यहिबेला शपथ र पदभारग्रहण गर्न  पाउने बताए।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्धारित समयभित्र शपथ लिन नसके त्यसले अबको पाँच वर्षपछि फेरि प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीति विश्लेषक शंकर तिवारी आयोगको निर्वाचन गर्ने तौरतरिका सँगै परम्परागत शैलीको अवलम्बन भएकाले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रहनुपरेको बताउँछन्। तिवारी भन्छन्, ‘जो पहिला निर्वाचित हुन्छ उसले शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न लाग्छ। पछि आउने पछिनै शपथ लिन सक्छन्। यी व्यावहारिक कुरा हुन्।

यसमा कुनै निकायको हस्तक्षेप हुँदैनन्। ०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा पनि मतगणनामा यस्तै ढिलाइ भएको थियो। आयोगले गत निर्वाचनबाटै यस्ता कमीकमजोरी सच्याउनतर्पm लाग्नुपथ्र्यो।आयोगले अहिले आएर चुनाव मात्र गराउने काम आयोगको हो भनेर गैरजिम्मेवारपन देखाएको छ।’ तिवारी थप्छन्, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेदेखि आजसम्म हेर्दा पनि स्थानीय तह चलायमान हुन सकेका छैनन्। कर्मचारी मत गणनामै अल्मलिनुपरेको छ। यो आधुनिक भन्ने राज्यलाई यस्तो कुरा सुहाउँदैन। दीर्घकालीन महत्त्वको काम स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन पाउँदैन। यो अवस्थामा शपथ लिन ढिलाइको विषयले कुनै प्रभाव पार्दैन।’

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण नगरेसम्म शून्यताको अवधि हो। स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको निरन्तरतालाई रोक्ने कुनै किसिमको प्रावधान संविधानमा छैन। नियमित प्रशासनिक कामहरू कर्मचारीले गर्न सक्ने भए पनि कतिपय कामका लागि निर्वाचित तहलाई नै कुर्नुपर्ने कुरा आयोगका अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्। आयोगका प्रवक्ता शर्मा अगाडि भन्छन्, ‘बजेटका काम, एजेन्डाहरू प्रस्तुत  गर्ने विषयमा निर्वाचितलाई नै कुर्ने हो।

अरूको शपथ परभार ग्रहण जस्ता कुरा मन्त्रालयले हेर्दै जान्छ। एउटै मतपत्र गणना गर्न दुई देखि २० मिनेटसम्म लागेको छ। त्यसमाथि राजनीतिक दलको झन्झट अर्कोतिर छ। कानुनअनुसार सीमित स्थानीय तहलाई मात्र समस्या पर्ने हो।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार