मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू ( विचार )

विष्णु सापकोटा

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने थोरै भए पनि आभास गराएको छ । संख्या थोरै भए पनि, काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायतका चुनावी परिणामले दोहनकारी दलीय दलदलको यथास्थितिलाई तोड्न जनताले शान्त रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आस देखाएका छन् । आशाको यो सानो ‘स्थानीय’ तरंगबीच, जब मनले सम्भवतः मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको ‘राष्ट्रिय’ निर्वाचनको परिदृश्य कल्पना गर्छ, तब त्यो फुरुंग मन निमेषमै भरंग भइहाल्छ ।


यदि मतदाताले गैरपरम्परागत शैलीमा सशक्त हस्तक्षेप गरेनन् भने, ‘नयाँ’ संसद्ले देशलाई उपहार दिने ‘नयाँ’ नेतृत्व त्यही नैतिक रूपमा सडे–गलेको र आफ्नो कार्यगत अयोग्यतालाई पटकपटक सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखेको, र निकम्मा साबित भइसकेको पुरानो राजनीतिक पुस्ता नै हो । यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला- पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले पाउने ‘नयाँ’ प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन् ? यो कल्पना गर्दा कसलाई नयाँ चुनावमा धेरै उत्साह होला- नयाँ संसद्पछिका पाँच वर्ष फेरि पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने यिनै तीन–चार जना नै हुन् ? अहिलेको राजनीतिक ‘ल्यान्डस्केप’ मा योभन्दा बढी यथार्थपरक अर्को कुनै परिदृश्य कल्पना गर्ने आधारहरू छन् र ? पंक्तिकारलाई छन् कि जस्तो लागेको छ । त्यसको आधार भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनका तिनै उदाहरण हुन् । लोकतन्त्र भनेकै सबै नागरिकको बराबरको अधिकार हो । त्यसैले अमुक दलका अमुक नेतालाई छानीछानी, तिनीहरूलाई तिनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमै हराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कसैकसैलाई केही अराजनीतिक पनि लाग्न सक्छ, तर नेपालको संसदीय ‘अराजनीति’ लाई थोरै भए पनि राजनीतिक बनाउन यो एउटा उपयोगी प्रयोग हुन सक्छ ।

अमेरिकामा जस्तो, यो कुरा संविधान र कानुनमा लेखिनै पर्दैन । लोकतान्त्रिक संस्कार, थोरै भए पनि, भएका धेरै मुलुकमा यी उदाहरण भेटिन्छन् । एक पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको दल अर्को निर्वाचनमा हार्‍यो भने त्यति बेला दलको नेतृत्व गर्ने मान्छे फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुन झुत्ती खेल्दै आउँदैन । आउन ऊ आफैंलाई लाज हुन्छ । आउन नपाइने भनेर कानुनमै लेखिएको हुनै पर्दैन ।

आफूबाहेक देशमा अरू कसैको बुद्धि नै छैन भनी सोच्ने प्रवृत्ति अधिनायकवाद हो । आफू नभए पार्टी नै चल्दैन र देश नै बिग्रिन्छ भन्ने सोच्नु तानाशाही मनोवृत्ति हो । आफूबाहेक अरू कोही श्रेष्ठ छैन भन्ने सोच्नु हीनग्रन्थिको द्योतक हो । आफूले दुःख गरेर हुर्काएको पार्टीको नेतृत्व त्यति सजिलै अरूलाई कहाँ छाड्छु भन्ने सोच्नु सामन्तवाद हो । तर माथिको सम्पूर्ण प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा आम चरित्र हो ।

स्थानीय चुनावको परिणामलाई आधार बनाएर हेर्दा संसदीय निर्वाचनमा ठूलो हुने दल नेपाली कांग्रेस नै हो । एक्लैको बहुमत नपुग्ला, तर जे भए पनि नयाँ संसद्ले चुन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री अहिलेकै हिसाबमा सम्भवतः देउवा नै हुन् । दुनियाँलाई थाहा छ, नेपालको समकालीन राजनीतिमा देउवा कुशासनका पर्याय हुन् । अक्षमताका नमुना हुन् । ‘मिडियोक्रिटी’ का प्रतिनिधि हुन् । यतिका पटकसम्म (राम्रोका कारण) सम्झनलायक केही पनि गर्न नसकेका यिनले अब उमेरमा असी पुग्ने वृद्ध वयमा नयाँ चेत र सृजनशीलता कहाँबाट ल्याउने होलान् ? बोल्नै नजान्ने देउवा र नबोल्नै नजान्ने ओलीबीच सबै कमजोरीको एकनास तुलना गर्नु त न्यायसंगत नहोला, तर ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले के नै राम्रो गर्ने होलान् जो लगभग दुईतिहाइको बहुमत हाँक्दा गर्न सकेनन् ? पहिलेभन्दा पनि अहिले झन् बढी ‘साइकोफ्यान्ट’ हरूबाट घेरिएर बस्ने भएर होला, यिनको अभिमान घटेको छैन बरु बढेको छ । नेपाली जनताको विवेकलाई यति साह्रो हेप्ने प्रधानमन्त्री आजसम्म सायद कहिल्यै थिएन भनेर यिनी प्रधानमन्त्री छँदै लेखिएकै हो । अब यिनैलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यिनले भित्रभित्र भन्न सक्छन्- देख्यौ त नेपाली जनता ? आखिर तिम्रो विवेकले चुन्न जानेको मजस्तालाई नै हो । तसर्थ, तिमीहरूलाई मूर्ख बनाउने मैले नै हो ।

बचेखुचेका नेपाली वामपन्थीले त सायद ओलीलाई अहिले कम्युनिस्ट नै मान्दैनन् । तर यिनको नेतृत्व छउन्जेल आफ्नो राजनीति चलिरहने एमालेको जुन पंक्ति छ, त्यसले ओलीलाई अझै पनि भनिरहेको हुन सक्छ- देशको नेता तपाईं मात्र हो । त्यसमाथि, आजकल ओलीको वैयक्तिक रुझान जर्मनीका कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तमा भन्दा पनि ‘आफ्नै’ पूर्वीय ज्ञानको ‘सुप्रिमेसी’ र ‘नेपाली जातिको वैश्विक श्रेष्ठता’ प्रचार गर्नतर्फ बढ्ता छ । यिनै पात्र फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले पछिल्लो कार्यकालमा जस्तै केके काण्ड घटाउलान् भन्ने त छँदै छ ! पंक्तिकारलाई थप चिन्ता, यिनले रातबिहान दिने ज्ञान र विज्ञानविरोधी विद्वत् प्रवचन सुन्नुपर्ने बाध्यताबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हुनेछ । आखिर देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेका, सबै नभए पनि, केही न केही कुरा जनताका कानमा पुगी नै हाल्छन् ।

दाहालको पनि यस सन्दर्भमा विवेचना हुनैपर्छ । किनकि माओवादी ‘जनयुद्ध’ को विरासतमा यिनले सँगालेको सबैभन्दा महान् र गौरवशाली जनउपलब्धि भनेकै यिनको ‘आलोपालो’ गर्न सक्ने हैसियत हो । ‘कमरेड आलोपालो’ ले देउवासँग मिलेर होस् या फेरि ओलीसँगै, अबको यिनको एकल राष्ट्रिय कार्यभार फेरि पनि एक पटक प्रधानमन्त्री हुने नै हो । देउवालाई डडेल्धुराका जनताले, ओलीलाई झापालीले जस्तै दाहाललाई चितवन वा रोल्पा (वा, अन्य क्षेत्र) का जनताले उतै नरोक्ने हो भने नेपाली जनताले फेरि यिनलाई आलोपालोमै भए पनि एक पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा झेल्नैपर्ने हुन सक्छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा जस्तै, आगामी निर्वाचनमा पनि देउवा वा ओलीसँग तालमेल नगरी एक्लै होमिने यिनीसँग कुनै एजेन्डा नै छैन । यो वा त्योसँग राजनीतिक लेनदेन गर्दै, सकेसम्म सत्ताकै वरिपरि रहनेबाहेक यिनीबाट देशले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही छैन । २०५० को दशकमा, जसरी तेस्रो दलको हैसियतको राप्रपा ठूला दुई दललाई घुमाएर आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गर्थ्यो, त्यो दिव्यकला दाहालले पटना र नोएडाबाट त्यति बेलै सिकेको हुनुपर्छ ।

माथि चर्चा गरिएका वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सांसदका रूपमा फेरि सिंहदरबार आउनु कुनै ठूलो घाटाको कुरा होइन । तर समस्या के भने, यिनीहरू संसद्मा आउने सांसद हुन होइन, फेरि पनि सत्तामा आफैं पुग्नका लागि हो । यी तीनै जनाले पार्टीमा यसरी कब्जा जमाएका छन्, चुनावपछि हुने संसदीय दलको आन्तरिक निर्वाचनमा फेरि पनि यिनै पार्टीका नेता भएर आउनेछन् । यिनीहरूको पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार फेरि पनि यिनै मात्रै हुनेछन् । कांग्रेसमा देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती त देलान् तर संसदीय दलको नेता हुने निर्वाचनमा यिनले यस पटक नै देउवालाई हराउन सजिलो छैन । एमालेभित्र त ओलीलाई निर्विकल्प ‘राजनेता’ नमान्नेहरूले संसद्को निर्वाचनमा टिकट नै पाउनेवाला छैनन् । ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुन्न प्रस्तावक हुन पाउनु भनेको त यिनीको असीम निगाह आफूलाई प्राप्त भएको प्रमाण हुनेछ । अहिलेको स्थायी समितिका एक–दुई जनाबाहेक अरूहरूबीच यिनको प्रस्तावक हुन प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दाहालका सन्दर्भमा नारायणकाजी श्रेष्ठको सानो मोलमोलाइबाहेक अरू स्थिति ओलीकै जस्तो हुनेछ ।

त्यसैले देउवा, ओली र दाहाललाई मतदाताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमै रोकिदिनु समग्र देशका लागि भलो काम हुनेछ । ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो मात्र होइन, सबैको भलो गर्नेछन् । एवंरीतले, यदि आफ्नो नालायकी प्रमाणित गरिसकेको कोही व्यक्ति फेरि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँदै मैदानमा आयो भने, उसलाई पनि ठाउँको ठाउँ बिदा गर्न सकिन्छ, प्रदेश सभामा पुग्नै नदिई ।

यी दलमध्ये जसले जनताको मन जित्छ, सरकार उसैले बनाओस् । लोकतन्त्र स्विकारेपछि, आफूलाई मन नपरेको दलले जिते पनि त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन । हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास राम्रोसँग भएको हुन्थ्यो भने दलभित्रबाट नयाँ नेतृत्व आफैं जन्मिन्थ्यो । नयाँबाट केही हुन्छ कि भनेर कम्तीमा आशा गर्ने ठाउँ त हुन्छ ! तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यसैले जनताले दलको नेतृत्व फेर्ने जिम्मेवारी पनि आफैंले लिनुपर्ने खण्ड आइलागेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा, खास गरी काठमाडौंका मतदाताले जसरी मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई ‘धूलो चटाए’, त्यो हेर्दा जनता आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै ‘सरप्राइज’ दिन तयार पो छन् कि भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

देउवा, ओली र दाहाल सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल आफू पनि स्वतः ‘नेता’ भइरहन पाउने दोस्रो तहका यिनका सुरक्षाकवचहरू जंगिन थाल्नेछन्, यस्ता कुरा सुन्दा । यिनीहरूको राजनीतिक संरक्षणबाट फाइदा लिइरहेकाहरूको यसमा कुनै रुचि हुनेछैन । आफ्नो निजी क्षमताभन्दा यिनै नेताहरूको फेर समातेर राजनीतिमा टिक्नेहरूले जसरी पनि ‘शीर्ष’ हरूका लागि अरू दलले कमजोर उम्मेदवार दिने भनेर अलिखित समझदारी गराउन सक्छन् । तिनले सुललित भाकामा एउटा भाष्य खडा गर्न खोज्नेछन्— देशको नेतृत्व गरिसकेका सबै वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, नत्र देशलाई अनिष्ट हुन्छ । तर तिनलाई, तिनको भन्दा मीठो, एउटा मौन भाकामा जनताले मतमार्फत जवाफ दिन सक्छन्— यिनीहरूलाई नै फेरि हाम्रो भाग्यविधाता बनेर आउन दिनुभन्दा ठूलो अनिष्ट देशलाई अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार