गणतन्त्रको १४ वर्ष : व्यवस्था बदलियो नागरिकको अवस्था भने उस्तै

रामेश्वर सापकोटा

काठमाडौं / नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । बि.सं २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै २ सय ४० वर्ष पूरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । जसले राष्ट्र प्रमुखको रुपमा रहेको शाह बंशीय परम्पराको जरो किलो उखेल्यो र देशको शासन सत्ता नागरिकको हातमा आयो । १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै प्राप्त भएको गणतन्त्रको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि जन अपेक्षा र मुलुकका समस्या जस्ताकै तस्तै छन् । १४ वर्षमा धेरै सरकार बने । तर जनताका लागि भने सबै उस्तै रहे ।

कसरी आयो त नेपालमा गणतन्त्र ?

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि गणतन्त्रका कुरा उठेपनि यो ओझेलमै परेको थियो । यो आम मानिसले स्वीकारेको विषय भने थिएन । तर २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा श्री ५ बीरेन्द्रको बंश नाश हुनेगरी दरवार हत्या काण्ड भएपछि गणतन्त्रको बहस तीब्र रुपमा सतहमा आयो । राजा बीरेन्द्रको बंश नाशपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नु भयो । बीरेन्द्रको हत्यापछि शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीले खास गरी गणतन्त्रलाई बलियो गरी उठायो । ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा शाही घोषणामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ) लाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिनु भयो । यसले पनि राजनीतिक दलहरुलाई राजतन्त्र बिरोधी कित्तामा उभ्याउन सहज भयो । राजाको कदम बिरुद्ध राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । २०६२ चैत २४ गतेबाट देशब्यापी आन्दोलन शुरु भयो । शसस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी र संसदीय धारमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच पनि राजाको कदम बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने सहमति भयो । चैत २४ बाट शुरु भएको आन्दोलन २०६३ बैशााख ११ गते १९ दिनसम्म चल्यो । बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनः स्थापना गरेपछि आन्दोलन टुंगियो । ६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्रको जग बसाल्यो । आन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाए । यहीबीचमा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो ।

त्यसपछि माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचा सम्पन्न भयो माओवादी ठूलो दलको रुपमा संविधान सभामा प्रवेश गरयो । २०६४ सालमै नेपाली कांग्रेसले पनि गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो । २०६५ जेठ १५ मा नेपाल राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । कांग्रेसले निर्णय नगरेको भए सायद नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुदैन थियो भन्ने धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई छ । गणतन्त्र आएपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । संवधिान जारी पछि २०७४ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । र तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आए । यसै गरी २०७९ बैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । ७५३ स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन भयो ।

व्यवस्था बदलियो नागरिकका अवस्था भने बदलिएन

राजतन्त्रको अन्त्यसंगै देश गणतन्त्रमा गयो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव हुनुभयो भने विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्षका रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । गणतन्त्र प्राप्तिसँगै देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुने जस्ता आम अपेक्षा थियो ।गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्ष बितिसक्दा के ति पूरा भएत ?

राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताहरु कानूनबाट शासित हुनुपर्नेमा उनीहरुले निर्देशनबाट शासन गर्न खोजेका कारण नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् । कर्ण भन्नुहुन्छ ‘हिजो चप्पल पड्काएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दे हिड्ने नेताहरु धनी भए,आलिसान महलमा बस्ने मालिक भए,भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाए तर नागरिकले भने सोचे अनुरुप रुपान्तरणको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । देशमा दण्डहीनता बढेको,पैसाले पद किन्ने अवस्था सिर्जना भएको,संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका र ती निकायहरु नेताहरुबाटै निर्देशित भए जसले संस्थागत रुप लिन सकेनन् त्यसले पनि बास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति आम जनतामा हुन नसकेको विश्लेषक कर्णको ठम्याई छ ।गणतन्त्रको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताका हिजोका समस्या उस्तै छन् । देशमा बेरोजगार बढ्दो छ । युवाहरु दैनिक आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेशमा पसिना बगाउन जानु पर्ने अवस्था छ । ॠणको भार आम जनताको टाउकोमा झन बढी थोपरिएको छ । अर्का राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार रमेश घिमिरे भन्नुहुन्छ – ‘राणा,राजतन्त्र र पंचायत कालमा पनि नेपाली जनता शाशकबाट शासित भए । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । शाशक र शासितको परिभाषा फेरिएको छैन । अहिलेका नेताहरु त्यही पुरानै मानसिकताबाट संचालित छन् उनीहरुले नेपाली जनताका समस्या संबोधन गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र ल्याउने अगुवाहरुको मनोबृत्ति बदलिन सकेन । ’ जसले गर्दा गणतन्त्रप्रति प्रश्न उब्जाएको घिमिरे बताउनुहुन्छ ।‘व्यवस्थाले निर्धारण गरेका मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्न नसक्दा बलात्कारीलाई कारवाही गर भनेर जुलुस निकाल्नु पर्ने,एउटा दलितको हत्या हुँदा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यस्तोमा कसरी परिवर्तनको अनुभूति हुनसक्छ ? विश्लेषक कर्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु नै दलहरुप्रतिको बितृष्णा प्रकट भएको कर्णको भनाई छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु,दलहरुले विश्वसनियता प्रदर्शन गर्न नसक्नु र गणतन्त्रले अंगीकार गरेका संस्थाहरुलाई बन्न नै नदिइ नेताहरुले हाइज्याक गर्न खोज्नाले जनतामा बितृष्णा बढेको कर्णको भनाई छ ।त्यसो भए के गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेला आएको होत ? विश्लेषक कर्ण भन्नुहुन्छ होइन,गणतन्त्रको बिकल्प गणतन्त्र नै हो अरु कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन यो बिस्थापित हुँदै हुँदैन । तर देशमा दण्दहीनता बढेको, न्यायालय राजनीतिक प्रभाव मुक्त हुन नसकेको, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू समूह स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकेका तथा राजीतिक मूल्य,मान्यता र नैतिक चरित्र प्रायः शून्य भएर भ्रष्टाचारीको हाली मुहाली बढेको भन्ने जनगुनासो आउँदा त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरुले चासो नदिदा उनीहरुको व्यवहारले नै गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठेको हो । यसलाई उनीहरुले सुधार्न चाहि जरुरी छ ।

उता विश्लेषक घिमिरेको भनाई पनि उस्तै छ । ‘गणतन्त्र बिस्थापित हुने संभावना नरहेपनि यसमा प्रश्न भने उठेको छ । त्यसको उदाहरण भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जित्नुले प्रकट भएको छ । यसले दलहरुलाई सच्चिन संकेत गरेको छ ।’ घिमिरे बताउनुहुन्छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुमा बिगतमा राजतन्त्र रहँदा कुनै काम गर्दा चिनेको हुनुपर्ने,काम सहज रुपमा नहुने, योग्यता र क्षमताको कदर नहुने,विज्ञता भएकोले अवसर नपाउने जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्यहीमानसिकता रहेकाले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेको पुरानो मनोबृत्तिका साथै संस्कार र व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ, जसले गणतन्त्रलाई अझ बलियो पार्न सहज हुनेछ ।गणतन्त्र आउनु अघि श्रीपेज लगाएका एक जना राजा हुन्थे भने अहिले श्रीपेच बिनाका धेरै राजा छन् । उनीहरुले राजा महाराजाकै सिको गर्ने प्रवृतिका कारण पनि गणतन्त्रका यतिका वर्ष बित्दा पनि आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दुरी अहिले पनि घट्न सकेको छैन् । देशमा महंगी बढेको छ । जनतालाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौ–धौ परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र सरकार गैरजिम्मेवार बनेका छन् । गणतन्त्र आफैमा खराव होइन, यो विश्वभरी नै अंगालिएको प्रणाली हो ।नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था हो ।तर गणतन्त्रका लागि लडेका पात्रहरुको संस्कार र प्रबृत्तिका कारण गणतन्त्रमा बादल भने लागेको छ । विश्वमा हालसम्म अंगिकार गरेको राज्य प्रणालीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै वढि लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था मानिएको छ,तर जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्ने गरी यसको बिकास गर्नुपर्छ ।

बिश्लेषक कर्ण गणतन्त्रमा केही नभएकै भन्ने त होइन जस्तै ‘गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यही संविधानका आधारमा तीन तहको सरकार बन्यो । २ पटक स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर गणतन्त्रका अगुवाहरुको संस्कार र शैली नबलिदा जनताका दुखः कष्ट गणतन्त्र अघि जस्तो थियो अहिले त्यस्तै छ । उनीहरुको सामाजिक,सांकृतिक र आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बेथिति मौलाउँदो छ । राजनीति कमाउने र जसरी पनि सत्तामै रहिरहने भन्ने धारणामा अघि बढेको छ । हुनत १४ वर्षमै सबैकुरा पूरा हुन्छन् भन्ने होइन तर पनि जुन रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुरुप काम भने हुन नसकेको कर्ण बताउनुहुन्छ । अर्का विश्लेषक घिमिरे पनि सबै कुरा एकैचोटी नभएपनि जनताले सुधारको महसुश गर्नेगरी राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ ।