स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने योजनाको समर्थन गर्न सकिँदैन पोखरेल

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको पनि बताए ।

 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको टिप्पणी गरेका हन् । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो; त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ’अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं; यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’

 

बिमासम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ’म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ,’ उनले भने ।

 

पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बिमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

 

सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र संघले कुन-कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन संघले हेर्ने ? फाइनल गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ’त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन्; त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो । सबै प्रदेशमा टीयूका विश्वविद्यालयहरु अघि बढ्न सक्दछन् ।’

 

 

कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरेका थिए । उनले भने, ’घण्टी बजाउने स्कुलको कर्मचारी र बालिविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि नहुने तर अरुको तलब वृद्धि हुने कस्तो विरोधाभाष र अन्तरविरोध छ ?’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार