भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्रमा सधैं डुबान(कटान

काठमाडौं – काँकडभट्टिा, राजवरिाज — अन्तर्राष्ट्रयि सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध जस्ता भौतकि संरचनाका कारण बर्खा सुरु हुनासाथ सीमावर्ती नेपालीले डुबान-कटानको समस्या भोग्दै आए पन िसमाधानका लाग िसरकारले पहल गरेको छैन । सीमाका संरचनाका कारण नम्तिनिे जोखमि न्यूनीकरणका लाग िद्वपिक्षीय संयन्त्रका बैठकसमेत नयिमति रूपमा हुन सकेको छैन ।

करबि १ हजार ८ सय ८० कमिकिो नेपाल-भारत सीमा रहेकामा डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा नदी तथा खोलाको प्राकृतकि बहावलाई असर पुग्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकले बर्खामा समस्या नम्त्यिाउने गरेका छन् ।

भारतीय संरचनाका कारण नेपालपट्ट िबालीनाली क्षत िहुनुका साथै मानसि नै वस्थिापति हुनुपर्ने समस्या दोहोररिहेको छ । यो वषियमा पीडतिले वर्षौंदेख िसरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । संसद्मा समेत सांसदहरूले पटक-पटक आवाज उठाउने गरेका छन् । सीमावर्ती जल्लिा प्रशासन कार्यालय र सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० ले गृह मन्त्रालयमा पटक-पटक पत्राचार गरेका छन् । तर समाधानका लाग िसरकारले प्रभावकारी कूटनीतकि प्रयास गरेको छैन ।

नेपाल सरकार मौन बसेकै कारण नवलपरासीदेख िबर्दयिासम्मको सीमावर्ती भूभागलाई असर पर्ने गरी भारतले कतै दशगजा छुने गरी र कतै केही भत्रिी भागमा चार लेनको ॅइन्डो-नेपाल बोर्डर’ सडक नर्मिाण गररिहेको छ । अन्य स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधकिृत रूपमा संरचना बनाइँदै छन् । यस वषियमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलाबेला भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । परराष्ट्रको ध्यानाकर्षणलाई भारतले वास्ता गरेको छैन ।

सीमावर्ती डुबान-कटानजन्य समस्या समाधानका लाग िदुवै देशका जलस्रोत सचविस्तरीय संयुक्त नर्दिेशक समति िर सहसचविस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले नकिास नकिाल्नुपर्ने हो तर यस वषियमा बैठक नै नयिमति रूपमा बस्न सकेको छैन । मनसुन सुरु भइसकेपछ िबल्ल नेपाल र भारतका सहसचविस्तरीय सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक दल्लिीमा बस्दै छ । बैठकका लाग िगृह मन्त्रालयका सहसचविको नेतृत्वमा टोली जाँदै छ । बैठकमा सुस्ता र कालापानीबाहेक अरू स्थानका सीमा समस्याबारे कुरा उठ्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।बैठकले आगामी मनसुन केन्द्रति समस्या समाधानमा नर्णिय लनिेमा गृहकै अधकिारी शंका व्यक्त गर्छन् ।

भारतका लाग िनेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य बर्खा लाग्नुअगावै समस्या समाधानका लाग िदुवै देशले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । भारत समस्या समाधानका लाग ितयार नभएसम्म उपयुक्त माध्यमबाट नरिन्तर कुरा राखरिहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ॅबर्खायाममा हुने डुबानरकटान र सीमावर्ती नदीका कारण नम्तिनिे समस्या समाधान गर्न दुवै देशले पहल नै गरेनन् त म भन्दनिँ । संयुक्त अध्ययन पन िभएको हो तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नआएको मात्रै हो,’ आचार्यले भने, ॅसमय घर्केपछ िसोच्ने होइन, बर्खायाम नलाग्दै पहल गर्नुपर्‍यो ।’

डुबान, कटान र नदीको धार बदल्ने गरी भारतीय पक्षले संरचना बनाउन थाल्नासाथ यता समस्या नम्तिन्छि भनेर नेपालले कर्मचारी र राजनीतकि तहका वभिन्नि संयन्त्रमार्फत नर्धिक्क कुरा राख्नुपर्ने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् । ॅमैले भारतमा रहँदा औपचारकि र अनौपचारकि भेटघाट र छलफलमा यी वषियमा स्पष्टसँग कुरा राखेको थएिँ । उनीहरू समस्या समाधानमा हामी गम्भीर छौं भन्थे । सद्धिान्ततः उनीहरू सहमत छन् तर कार्यान्वयनमा देखएिन,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमण िपोखरेलले सीमावर्ती क्षेत्रमा कसैले एकतर्फी संरचना बनाउन नपाउने र बनाए सम्बन्धति नकिायबाट ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उनका अनुसार सीमा मामलिासँग सम्बन्धति वषियमा जल्लिा प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीबाट आएका पत्र कार्यान्वयनका लाग िपरराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइन्छ । परराष्ट्रका अधकिारी भने यस वषियमा खुल्न चाहँदैनन् ।

भारतीय पक्षले गत फागुनमा तटबन्ध बनाउने क्रममा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएपछ िस्थानीय वरिोधमा उत्रएिका थएि । नदीको धार फर्काएको वषियमा दार्चुला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थएि । सशस्त्र र जल्लिा प्रशासनको पत्र परराष्ट्रमा पुगेको थयिो । परराष्ट्रले भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो तर तटबन्ध नर्मिाण रोकएिको छैन ।

दार्चुलाका प्रमुख जल्लिा अधकिारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली पार िभारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा संरचना बनाइएको वषियमा पथिौरागढस्थति भारतीय समकक्षीसँगको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको र गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रमा पन िजानकारी गराइएको बताए । ॅभारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थति महाकाली नदीको धारमा असर पुग्ने गरी पक्की बाँध बनाइरहेको छ । केहीअघ िबांगाबगर क्षेत्रमा नर्मिाण भइरहेको तटबन्धले नेपालतर्फ असर पुग्ने चन्तिासहति स्थानीयले वरिोध पन िगरे,’ उनले भने, ॅतर नर्मिाण कार्य रोकएिको छैन । सीमा क्षेत्रमा बनाइने संरचनाले एकअर्का देशलाई कुनै पन िकसिमिको असर पुग्नु हुँदैन ।’

प्रजअि उपाध्यायले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका प्रावधिकि टोलीबाट नापनक्सा गरेर मात्र कतै असर नपुग्ने गरी संरचना बनाउनुपर्ने बताए । ॅनर्मिाणाधीन भारतीय तटबन्धबाट पर्ने असरबारे गृह मन्त्रालयलाई पटक-पटक भनसिकेका छौं, केन्द्रबाट यस वषियमा कूटनीतकि पहल गर्नुपर्ने देखन्छि,’ उनले भने ।

सरकारले सार्वजनकि गरेको आगामी आर्थकि वर्षको बजेट वक्तव्यमा ॅद्वपिक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दै लगनिेछ,’ भनएिको छ । तर बर्खायामबाट नम्तिनिे डुबान र कटान एवं जनधन क्षत िर त्यसपछकिो खोजरउद्धार र राहतबाहेक सरकारले भारतीय संरचना हटाउने वषियमा कार्ययोजना नै बनाएको छैन ।

मेचीको धार फर्काउन तटबन्ध

भारतले नेपाल-भारत सीमा नजकिै करबि २० कलिोमटिर लामो तटबन्ध नर्मिाण जारी राखेको छ । मेची नदीको प्राकृतकि धारलाई असर पर्ने गरी भारतले पश्चमि बंगालको ज्यापुजोतदेख ितटबन्ध बनाउँदै गरेको हो । पूर्वपश्चमि राजमार्गबाट उत्तरको नेपाली भूभाग नजकिै ज्यापुजोतदेख िमयिाँबस्तीसम्म करबि ५ कलिोमटिर लामो बाँध नर्मिाण भइसकेको छ । राजमार्गको दक्षणि मेची पुलको तल्लो भागमा पन िकरबि दुई कलिोमटिर लामो बाँध नर्मिाण जारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रयि सन्धरिसम्झौताअनुसार सीमा वरपर भौतकि संरचना नर्मिाण गर्दा दुवै देशले समन्वय गर्नुपर्छ । तर भारतले मेची नदीपार िएकतर्फी ढंगबाट बाँध बनाउँदै गरेको हो । उसले आफ्नो भूमलिाई मेची नदीको कटानबाट रोक्न बाँध नर्मिाण गरेको जनाएको छ । तर यही बाँधका कारण नेपाली जमनि कटान र डुबान हुने भएको छ । मेचीनगर ५ नकलबन्दा क्षेत्र नजकिै सीमा सुरक्षार्थ खटएिका सशस्त्र प्रहरी अधकिृतका अनुसार गत वर्ष केही महनिा बाँधको काम रोकएिकामा अहलिे धमाधम काम भइरहेको छ । ॅबाँध बनाइँदै गरेको जमनि भारतीय नै हो तर त्यसले बर्खायाममा वारपिट्टकिो हाम्रो जमनि कटान र डुबान हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

भारतले २ वर्षअघ िपन िमेची पुलको पूर्व-दक्षणि क्षेत्रमा करबि ५ सय मटिर तटबन्ध बनाएको थयिो । जसका कारण मेचीनगर-७ आसपासका केही घर र खेतीयोग्य जमनि डुबानमा परेका थएि । त्यत िबेला नेपाली सुरक्षा सुरक्षा संयन्त्रले तटबन्ध भत्काउन भारतीय एसएसबीलाई अनुरोध गरेको थयिो तर अहलिेसम्म भत्काइएको छैन । मेची नगरपालकिाले पन िअनुगमन गरेर सीमा क्षेत्रमा भारतले नर्मिाण गरेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली डुब्ने नष्किर्ष नकिालेको थयिो ।

खाँडो नदी थुननिे गरी सडक

चुरेबाट सप्तरीका रूपनी गाउँपालकिा, राजवरिाज नगरपालकिा र तलिाठी कोइलाडी गाउँपालकिा हुँदै २५ कलिोमटिर तय गरेपछ िखाँडो नदी तलिाठी नजकि भारतमा प्रवेश गर्छ ।

केही वर्षअघ िनदीमा आएको बाढीले तलिाठी नजकि भारतीयले बाँध भत्काएको थयिो । नदीले खोलेको ठाउँमा भारतले पुनः बाँध र त्यसमा सडक बनाउने तयारी गरेको छ । ॅभारतीय पक्षले सीमा सडक स्तरोन्नत िर सुधारका नाममा नदी थुन्ने गरी बाँध बनाउन लागेको छ,’ सीमावर्ती गाउँ तलिाठीका देवनारायण यादवले बताए, ॅबाँध बन्नासाथ वार िडुबान हुन्छ ।’

नेपाली प्रावधिकिहरू खाँडो नदीलाई अहलिेकै धारबाट बग्न दनिुपर्ने बताउँछन् । तर भारतीय पक्ष नदीलाई जसरी भए पन िथुन्ने योजनामा छ । डेढ महनिाअघ िनेपाल र भारतका अधकिारीको बैठकमा दुवै देश आ-आफ्नै अडानमा कायम रहेको एक नेपाली अधकिारीले बताए । ॅनदीले सीधा रूपमा बाटो खोलेकाले त्यहीं बग्न दनिुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली प्रावधिकिले भने, ॅतर भारतीय पक्षले नदीलाई थुनेर बाँध र त्यसमाथ िसीमा सडक बनाउन चाहेको छ । त्यस्तो भयो भने वार िडुबान र कटान हुने नश्चिति छ ।’

ती नेपाली प्रावधिकिका अनुसार भारतले नेपाली भूमबिाटै पश्चमितर्फ बगाएर लालपटी नजकिबाट नदीलाई नकिास दनिे योजनामा छ । ॅच्यानल खनेर नदीलाई पश्चमितर्फ लगयिो जोखमि झन् बढ्छ,’ उनले भने, ॅबरु खाडो नदी नयिन्त्रणका नाममा भारतले दनिे अनुदान अस्वीकार गर्न सकन्छि तर सीधा रहेको नदीको नकिासलाई थुनेर नेपाली बस्ती डुबानमा पार्न सकँिदैन ।’ मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले १० वर्षयता थुप्रएिका कारण खाँडो नदीको नकिासमा समस्या भएको भन्दै बालुवा पन्छाउनका लाग िसंघीय सरकारकी भौतकि पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई लखिति आग्रह गरेका छन् ।

०७८ फागुन अन्तमि साता खाडोलगायत सीमा क्षेत्रका नदीहरूको भ्रमणपछ िनेपाली तथा भारतीय अधकिारीहरूको बैठक बसेको थयिो । दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहनाले बैठक नष्किर्षमा पुग्न सकेन । ०७३ सालमा तलिाठीमा नदीको नकिास थुननिे गरी भारतीय पक्षले बाँध बनाउन थालेपछ िनेपालीले आपत्त िजनाउँदै वार िर पारकिा बासन्दिाबीच झडप भएको थयिो । खाँडो नदीको समस्यालाई उच्च स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने तलिाठी कोइलाडी-१ का वडाध्यक्ष दनिेश्वर मश्रिले बताए । ॅकर्मचारीको स्तरमा धेरै वर्षदेख िसहमत िहुन सकेको छैन, उच्च राजनीतकिस्तरबाटै समाधान खोजनिुपर्छ,’