चुनाव ४ मंसिरमा, के छ दलहरूको तयारी ?

काठमाडौं / सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । ०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

संसद्को कार्यकाल भने उम्मेदवारको मनोनयनपूर्वसम्म कायम रहने सरकारको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ४ मंसिरमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

संसद्को कार्यकालका विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘सामान्यतया अहिले हाम्रो बुझाइ जुन वेला प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनका निमित्त उम्मेदवारीको मनोनयन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भन्ने छ ।’

सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बुधबारको छलफलमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निर्वाचन घोषणा गरेको हो । यससँगै दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन लागेका छन् । गत ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन पनि एकै चरणमा भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णय अपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि बाँकी एक सय सात दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुने बताएको छ । तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको आयोग पदाधिकारीले बताएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन घोषणाअघि नै आयोगले तयारी अगाडि बढाएको र अनौपचारिक रूपमा भएका निर्वाचन तयारीलाई औपचारिकता दिने बताए । ‘निर्वाचनमा कुनै पनि विषयमा सवाल नउठ्ने गरी आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । यी काम त्यसरी नै अगाडि बढ्छन्,’ निर्वाचन घोषणापछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आयोगलाई निर्वाचनका लागि एक सय सात दिन मात्रको अवधि भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन केन्द्रित हुन्छौँ ।’

मतदाता नामावली स्थगित, दल दर्ता प्रक्रिया तत्कालै थालिने

आयोगले शुक्रबारबाट मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने बताएको छ । तर, अनलाइन आवेदन दिएकाको हकमा भने औँठा छाप र फोटो खिच्न २१ साउनसम्म औँठा छाप र फोटो लिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तत्कालै दल दर्ता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन हुने बताए ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण संकलन र आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका स्वीकृत गरी निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई आह्वान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

४ मंसिरलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ : दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचनमा कुनै पनि विषयमा सवाल नउठ्ने गरी आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । यी काम त्यसरी नै अगाडि बढ्छन् । आयोगलाई निर्वाचनका लागि एक सय सात दिन मात्रको अवधि भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्छौँ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन केन्द्रित हुन्छौँ ।

चुनावी सुरक्षा : प्रहरीलाई सञ्चारसेटदेखि हतियारसम्म अभाव

निर्वाचनका लागि प्रहरीलाई सञ्चारसेट, सवारीसाधनदेखि हतियारसम्मको अभाव छ । गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले अभावकै बीच काम गरेको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले स्रोत–साधन पर्याप्त नदिएपछि प्रहरीले पुराना सञ्चारसेट मर्मत गरेर काम चलायो भने हतियार नेपाली सेनासँग सापट लिएको थियो । गाडी भाडामा लिएर प्रहरीले जनशक्ति परिचालन गरेको थियो । कतिपय ठाउँमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा निर्वाचन नै रद्द भएका थिए । संघ  र प्रदेशको निर्वाचनमा सरकारले स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराउने अपेक्षा प्रहरीको छ ।

बिहीबार निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रहरीले तयारी थालिसकेको छ । स्रोत–साधन र जनशक्ति पर्याप्त हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्था अझै राम्रो हुने प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले बताए । उनका अनुसार म्यादी प्रहरीको संख्या एक लाखभन्दा धेरै चाहिन्छ । वैशाखको निर्वाचनमा प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी मागेकोमा एक लाखका लागि मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । सञ्चारसेट, गाडी तथा हातहतियारलगायतका सामानको पनि अभाव रहेको प्रवक्ता राईले बताए । ‘भएका कतिपय गाडी पनि थोत्रा छन्, ठेलेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

नयाँ निर्वाचन, नयाँ समीकरण

हिलेको निर्वाचनमा ०७४ को भन्दा फरक समीकरण हुँदै छ । ०७४ मा वामगठबन्धन र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो भने यो निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ । उनीहरूबीच ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पनि करिब आधाजसो पालिकामा तालमेल भएको थियो । चुनावी तालमेलमा जान सहमत भइसकेका पाँच दलबीच सिट बा“डफा“डबारे भने औपचारिक संवाद सुरु भइसकेको छैन । पाँच दलबीच चुनावी तालमेल भए त्यसले ०७४ को तुलनामा आगामी संसद्को अंकगणितस“गै सत्तासमीकरणमा समेत व्यापक हेरफेरको सम्भावना रहनेछ । यद्यपि, यहीबीचमा पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक अन्य चार दलले वाम–समाजवादी मोर्चा निर्माणको गृहकार्य जारी राखेका छन् ।

एमालेको संरचना बलियो छ, तर अहिलेको अवस्था सहज छैन : प्रा.डा. लोकराज बराल राजनीतिक विश्लेषक

०७४ को निर्वाचन एमालेका लागि अनुकूल थियो । केपी ओलीले नाकाबन्दीलगायत विषयमा बोलेका कारण ‘राष्ट्रवादको छवि’ थियो । त्यो अब छैन । त्यतिवेला अरू पार्टी एमालेविरुद्ध बलियो रूपमा उभिएको अवस्था पनि थिएन । अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । एमालेविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेको छ । यो कांग्रेस र गठबन्धनमा रहेका दललाई फाइदाजनक देखियो । अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिन नसके पनि बिगारेको पनि केही छैन । नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसको मुद्दामा नजिकिन खोजेको देखिन्छ । एमालेको संगठन संरचना बलियो छ, तर अहिले एमालेका लागि सहज अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार