Monday 17th of June 2024

प्रदेश २ का सांसदको आक्रोश : प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी खोई ?

0 Shares

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का सांसदले अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी नतोकिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नाम र राजधानी नतोक्ने सरकारलाई निकम्माको संज्ञासमेत दिए ।

६ महिनापछि सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षकासमेत सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानी नतोकिनु दुःखद रहेको बताए ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष बित्दासमेत प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताए । सरकारले समन्वयकारी भूमिका नदेखाउँदा यो महत्वपूर्ण काम हुन नसकेको उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भएपनि सरकार त्यसबाट पछि हटेको बताए । प्रदेश सरकारले मधेश नाममा सहमति जुटाउन नसक्दा स्थायी राजधानी पनि तोक्न नदिएको उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ल्याएको बेला सरकारले घनिभूत छलफल नगरेका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए । स्थायी राजधानी तोकिएपछि आफ्नै भवन बनाएर मन्त्रालय बनाउन सकिने उनले बताए ।

कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले अब पनि प्रदेशको नाम र राजधानी नतोकिए ठूलो कलंकको टीका बोक्नुपर्ने बताए ।

सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरे

प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै सत्ता पक्षका सांसद समेतले सरकारले मनोमानी गरिरहेको बताए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र महतोले कोरोनाको बहानामा सरकारले मनोमानी गरेको बताए ।

‘सरकारका लागि कोरोना रेडिमेड बहाना हो,’ महतोले भने, ‘जनताका लागि कोरोना अभिशाप भएपनि सरकारका लागि वरदान सावित भयो । किनकि यो बीचमा सरकारले मनमानी गरेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद डा। रिना यादवले सरकारले रेडबुकको धजिया उडाएको बताइन् ।

सत्ता पक्षका अर्को सांसद सुरिता कुमारी साहले कोरोनाको बहानामा सरकारका मन्त्रीले आफ्नो गोजीको राजनीति गरेको बताइन् । मन्त्रीकै कारण संघीयता धरापमा गएको उनले बताइन् ।

कांग्रेसका सांसद बिरेन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्रीले लिखित रुपमा संसद बिघटन गर्दा प्रदेश २ सरकारले मौन बिघटन गरेको अनुभूति आफूलाई भएको बताए । सातै प्रदेशमा सबैभन्दा कम बैठक बसाउने, रेडबुकलाई टोकरीमा फाल्ने गरेको उनले बताए ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले स शर्त अनुदानको बिषयमा पनि बोलेका छन् । उनीहरुले चैत महिना बितिसक्दा पनि सशर्त अनुदानको कार्यविधी नबनाएको भन्दै उनीहरुले यस पटक पनि यो शिर्षकको बजेट फ्रिज गराउने काममा सरकार लागिपरेको बताए ।

४ कात्तिकमा चौथो अधिवेसन सम्पन्न भएको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ६ महिनापछि सोमबार बैठकको आह्वान गरेपनि पुनः दुई सातापछि बैठक आह्वान गरिएको छ । पाँचौ अधिवेसनको अर्को बैठक बैशाख १० गते बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया