Sunday 16th of June 2024

अस्तव्यस्त स्कुल, एक महिनादेखि पढाइ ठप्प

0 Shares

रोहित महतो
जनकपुरधाम / धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले गत साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्। यसै कारण शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर मंसिर १५ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा धर्नामा बसेका छन्।

असार १० गतेभित्र भइसक्नु पर्ने नगरपरिषद बैठक अझै नहुँदा नगरपालिकाका शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीसहित झन्डै तीन सय कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएका हुन्। पालिकाभरका १६ वटा विद्यालय बन्द छन्। यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पठनपाठन चालु गर्न चासो नदेखाएको राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय, नगराइनका प्रधानाध्यापक परमेन्द्र निधिको आरोप छ।

‘विद्यार्थीहरूको भविष्य संकटमा जाँदैछ। आउने एसइईमा विद्यार्थीले के लेख्लान्, हामीलाई चिन्ता लागेको छ,’ निधि भन्छन्, ‘स्कुल बन्द गर्नुपर्दा हामी दुःखी छौँ।’

समाधान निकाल्न मेयर र उपमेयरलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘दुवै जना एकअर्कालाई दोष देखाउनुहुन्छ। छलफलमा बस्नै चाहनुहुन्न।’शिक्षकहरूले रोकिएको तलब तरुन्तै पाउने गरी कुनै निष्कर्ष निकालिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि आग्रह गरेका छन्।

ती निकाय पनि मौन बसेको प्रधानाध्यापक निधिको आरोप छ।

नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनयकुमार साहले पठनपाठन चलाउन आफूले प्रयास गरे पनि उपमेयर पक्षका कारण समस्या समधान हुन नसकेको बताए। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय बन्द हुँदा म पनि दुःखी छु तर के गरुँ? हाम्रो बहुमत छैन। तलब खुवाउन परिषद गर्नै पर्ने हुन्छ उपमेयर पक्षले परिषद गर्न दिएको छैन।’

कानूनमै त्रुटिभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। कस्तो त्रुटि भन्ने चाहिँ बताएनन्। सेतोपाटीले उपमेयर राधादेवी यादवलाई बारम्बार फोन गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्।

नगराइनमा यसअघि पनि तलब पाउन शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए। विद्यालय नै बन्द भने भएको थिएन।

के हो मेयर–उपमेयर विवाद?

वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सञ्जय राउतले मेयरले उपमेयरको अधिकार खोसेका कारण आफ्नो पक्षले नगरपरिषद रोकेको बताए।
उनका अनुसार नगरका योजनाको अनुगमन गर्ने र भुक्तानी सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरको हुन्छ। यो अधिकार कटौति गरेर मेयरले आफ्नै संयोजकत्वमा ‘विशेष अनुगमन समिति’ गठन गरेका छन्।

वडाध्यक्ष राउतले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने उपमेयरको अधिकार पनि मेयरले खोसेको आरोप लगाए।

यी अधिकार लिखितरूपमा फिर्ता नगरेसम्म आफ्नो पक्षले नगर परिषद हुन नदिने राउतले बताए।

शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाएका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार पनि मेयर नै हुने चेतावनी उनले दिए।

मेयर साहले भने आफूले सबै काम नियमअनुसारै गरेको जिकिर गरे। उपमेयर पक्ष छलफलमा आउन नचाहेको पनि उनको भनाइ छ।
मेयर साह नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। उपमेयर यादव एमालेकी हुन्। नगरपालिकामा एमालेको बहुमत छ।

यतिसम्म अस्तव्यस्त!
माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। मधेश प्रदेशमा भने शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ। कतै तलब नपाएर विद्यालय बन्द छन् त कतै शिक्षक नपुगेर कक्षा खाली छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरका–१७ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा नौ र दस कक्षामा नेपाली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयको पढाइ भएको छैन।

यस विद्यालयमा माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि नेपाली भाषाका शिक्षकको दरबन्दी एउटामात्र छ। बालविकासतर्फका दुई सहित जम्मा १३ जना शिक्षक छन्। प्राथमिक शिक्षकले माध्यमिक कक्षामा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।

शिक्षक श्यामसुन्दर यादवका अनुसार कुल सात सय विद्यार्थीमध्ये नियमित उपस्थित हुने चार सय जतिमात्र छन्।

विद्यार्थीहरूका अनुसार शिक्षकहरू ढिलो गरी कक्षामा जान्छन्। सात वटा घण्टीमध्ये चार–पाँच घण्टीमात्र पढाइ हुन्छ।

कक्षा नौमा पढ्ने एक विद्यार्थीले भने, ‘सरहरू मोबाइल चलाएर बस्छन्। कक्षामा ढिलो आउँछन्। म स्कुल जान्नँ, जनकपुरमा कोचिङ पढ्छु।’

आर्थिक अवस्था राम्रो भएका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठाउँछन्। सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो नहुँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका अभिभावकहरू पनि छोराछोरी निजीमा पठाउन बाध्य छन्।

‘एउटा छोरालाई स्कुल (सामुदायिक) बाट निकालेर बोर्डिङ (निजी) मा हालिदिएँ। अर्को छोरालाई कोचिङ पढाउन महिनाको दुई हजार लाग्छ,’ स्थानीय अभिभावक मञ्जु साहले प्रश्न गरिन्, ‘हामी गरिब मान्छेले छोराछोरी कसरी पढाउनु?’

शिक्षक अभावले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक सुनील मल्लिकको भनाइ छ।

उनले भने, ‘स्कुल पहिलेदेखि नै बर्बाद भयो। २०६६ सालमा प्राविबाट मावि बनाइयो तर आधारभूत आवश्यकता नै पूरा भएन। शिक्षक अभाव पुरानै समस्या हो।’

 

यसबारे उपमहानगरलाई धेरै पटक पत्र लेखे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।

एउटै शिक्षकले धेरै वटा कक्षामा पढाउनुपर्ने भएकाले कक्षामा पुग्न केही ढिला हुने गरेको प्रधानाध्यापक मल्लिकको भनाइ छ।
उपमहानगरले विद्यालय शिक्षामा कहिल्यै चासो नराखेको शिक्षकहरूको आरोप छ।

वडा नम्बर १७ मै पर्ने मानसिंहपटी आधारभूत विद्यालय, तेतरियाका प्रधानाध्यापक रामसुन्दर कामतीका अनुसार उनको विद्यालयमा साढे दुई सय विद्यार्थी छन्। गत सातको बुधबार भने ७२ जनामात्र उपस्थित थिए।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार राम्ररी पढाइ नहुने भएकाले विद्यार्थीहरू विद्यालय जाँदैनन्।

प्रधानाध्यापक कामतीका अनुसार विद्यालयमा एकदेखि आठ कक्षासम्म पढाउन तीनजना मात्र शिक्षक छ। यसअतिरिक्त दुई जना बालविकास शिक्षक छन्न्।

उनी भन्छन्, ‘दुई वटा कक्षा एकै ठाउँ राखेर पढाउँछौँ। विषयगत शिक्षक छैनन्। शिक्षक अभाव छ, सबै घण्टी पढाइ हुँदैन।’
जनकपुरधामको गंगासागर डिलमा रहेको राजर्षि जनक राष्ट्रिय विद्यालयमा बुधबार १४ जना विद्यार्थी उपस्थित थिए।

यहाँ पाँच कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। बालविकासका विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा र एकदेखि पाँच कक्षासम्मका एक ठाउँमा राखेर पढाउने गरिएको छ। बालविकाससहित पाँच जना शिक्षक छन्।

शिक्षक दीनबन्धु झाका अनुसार विद्यालयमा करिब ढेड सय बढी विद्यार्थी भर्ना छन्।

उनले भने, ‘गत वैशाखमा यो स्कुल बन्द हुने हल्ला चल्यो, त्यसपछि विद्यार्थी आउन छोडे। वरिपरि बोर्डिङ (निजी) स्कुल धेरै छन्।’
धनुषाकै बटेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, चित्रपुर पनि अस्तव्यस्त छ। यहाँ कक्षा नौ र दसमा गत साउनदेखि विज्ञान र सामाजिक विषयको पढाइ भएको छैन।

‘हामीले हेडसरलाई धेरै पटक भन्यौँ तर उहाँले वास्तै गर्नुभएको छैन,’ कक्षा दसका एक छात्रले भने, ‘सात घण्टीमा चार–पाँच घण्टीमात्रै पढाइ हुन्छ। सरहरू १०–१५ मिनेट ढिलो गरेर कक्षामा आउनुहुन्छ।’

प्रधानाध्यापक श्याम सिंहका अनुसार शिक्षक अभावले पठनपाठनमा असर परेको छ। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेकाले शिक्षक भर्ती पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा अनुशासनहीनता पनि धेरै छ।’

उनले छिटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

उपमहानगरका उपमेयर किशोरी साहले विद्यालयमा अनुगमन भर्खर सुरु गरिएकोले तत्कालै आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।
उनले भने, ‘चार–पाँच वटा विद्यालयमा अनुगमन भएको छ। म्यानेजमेन्ट र सरसफाइमा कमजोरी छ। अहिले सुरुवात गरेका छौँ, थप कुरा पछि गरौँला।’

शिक्षा कर्मचारी पनि असन्तुष्ट, कर्मचारीको भनाइ पनि शिक्षकको जस्तै छ।

उपमहानगरका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख मिहिलाल यादवका अनुसार अधिकांश समुदायिक विद्यालयको अवस्था खराब छ।
भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले शिक्षाप्रति चासो नराख्दा समुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै गएको छ।’

उनका अनुसार २०७५ सालयता उपमहानगरमा विद्यालय सुधारसम्बन्धी छलफल विरलै भएको छ।

‘विद्यालय कहिल्यै अनुमगन, निरीक्षण हुँदैन। म प्रशासनिक काममा व्यस्त हुन्छु। मैले केही समय अनुमगनको प्रयास गरँे तर नगरपालिकाबाटै अवरोध भयो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई भेटघाट र अरू योजनाका कममा यति धेरै व्यस्तता छ कि शिक्षाबारे सोच्न फुर्सदै छैन।’

उपमहानगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समिति बन्न नसकेकाले पनि विद्यालय जर्जर बनेको यादवको भनाइ छ। उनको विचारमा यसो हुनुको कारण राजनीतिक नै हो।

बटेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामलाल महतोले स्थानीय तहमा शिक्षाका योजना नहुँदा आफूले प्रशासनिक काम गर्नुपरेको बताए।

उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई कसैको डर भएन। विद्यालयको अनुगमन हुँदैन, छलफल पनि हुँदैन। कर्मचारी कराएरमात्र नहुने रहेछ।’

राजनीतिको मार

विद्यालयमा राजनीति हाबी हुँदा शिक्षाको दुर्गति भएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

बटेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामलाल महतोका अनुसार जनप्रतिनिधिकै कारणले विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त भएको हो।

‘शिक्षामा लगानी भएन। जनप्रतिनिधिले विकास भनेको बाटो र ठूला घरमात्र हो भन्ने बुझेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढेको छ तर शिक्षक दरबन्दी पुरानै छ।’

उनले शिक्षक भर्ना लगायतका अत्यावश्यक योजनाहरू गाउँसभामा पेश गर्दा पारित नभएको बताए।

बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष रामअशिष महतोसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

अधिकार पाए तर कर्तव्य पूरा गरेनन्

विद्यालय सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
राजेश्वर निधि माविका प्रधानाध्यापक परमेन्द्र निधिले संघीयता कार्यान्वयको दृष्टिले स्थानीय तहमा शिक्षाको सम्बन्धी अधिकार दिने नीति राम्रो भए पनि यसको दुरुपयोग भएको बताए।

उनले भने ‘अवधारणा राम्रो हो तर स्कुलमा राजनीति गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने काम मात्र भयो । आजसम्म शिक्षामा कुनै जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन्। कहिल्यै छलफल भएन, अनुगमन पनि भएन।’

नगरपालिकामा शिक्षा शाखाका कर्मचारी नहुँदा योजना बन्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ। एउटै कक्षामा ९० जनासम्म विद्यार्थीलाई पढाउनु परेको उनले बताए।

नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनयकुमार साहले स्थानीय तहले शिक्षातर्फ राम्रो काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘विगतमा शिक्षामा खासै केही काम भएन। मैले राम्रो गर्ने योजना बनाएको छु तर तलब खुवाउन नसक्दा आन्दोलन चलेको छ।’

नगराइनका शिक्षकले तलब पाउने सुनिश्चिता कहिले हुने हो र विद्यालय कहिले खुल्ने हुन भन्ने अनिश्चित छ।

प्रतिक्रिया