Thursday 20th of June 2024

अवैध क्रसर उद्योग छ्याप्छ्याप्ती

0 Shares

सुनिता कुशवाहा
गौशाला (
महोत्तरी) : महोत्तरीमा सञ्चालित धेरै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू अवैधानिक रहेको खुलेको छ। जिल्ला अनुगमन तथा समन्वयन समिति महोत्तरीले अनुगमनको क्रममा यहाँ सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू अवैधानिक रहेको जानकारी दिएका छन्।

समितिले पुस ७ गते भंगहा, पुस १० गते बर्दिवास र पुस १३ गते गौशालामा स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ। स्थलगत अनुगमनका क्रममा जिल्लामा सञ्चालित सबै उद्योगहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ। ती क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्डभित्र नरहेको, प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका नदीजन्य वस्तुले विकास निर्माणलाई सहज भएको तर यसको सही ढंगले उत्खनन तथा नियन्त्रण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विनाशका कारण डरलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ को अनुसूची ३ बमोजिमको चेक लिष्टअनुसार क्रसर उद्योग/वासिङ सेन्टरबाट आवश्यक कागजातहरू फेला नपरेकाले उद्योगलाई तत्काल नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, निकासी, बिक्री कार्यमा रोक लगाई उद्योगसँग रहेको स्टक परिमाणको विवरणसहित उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू बुझाउन निर्देशन दिइएकोमा केही सञ्चालकहरूले मात्र कागजातहरू उपलब्ध गराएका छन्।

अवैध रूपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सवालमा मधेस प्रदेश सरकार नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए। भने, ‘कानुन सम्वत् भएको क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै आपत्ति छैन। अवैध रूपमा सञ्चालन हुने त्यस्ता उद्योगहरूको हकमा सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण छ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नको सवालमा स्थानीय सरकारको हैसियतले नीति नियम बनाउँदै आएको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले बताए। उनले अगाडि भने, ‘अहिले यहाँका नदीको सतह माथि आइसकेको छ। यसले गर्दा वर्षायाममा नदीमा बाढी आउँदा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। बर्सेनि जग्गा कटानबाट रोक्न हामीले आईईए रिपोर्टअनुसार टेन्डर लगाएर नदीमा नियमअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न भइरहेको जनाएको छ।’

अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू बन्द गर्दा आफूलाई कुनै किसिमको आपत्ति नरहेको मेयर साहले जनाए। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर ल्याएको प्रतिवेदनअनुरूप निष्पक्ष कार्यान्वयनमा जानुपर्ने गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले तर्क राखे।

बर्दिवास नगरपालिकाका पूर्वमेयर विदुर कार्कीले नगरपालिकाले यसअघि नै नीति बनाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरको जुन वडाबाट नदी बग्छ, त्यही वडाबाट विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत रकम नदी नियन्त्रणको सवालमा खर्च गरिने निर्णय उनको कार्यकालमा भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया