Sunday 16th of June 2024

दलित ऐन कार्यान्वयन गराउन मधेशका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

0 Shares

 चैत ६ गते ।

जनकपुरधाम,- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दलित सशक्तिकण ऐन कार्यान्वयन गर्न आठ वटै जिल्लामा स्थानयि तहको भेला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रादेशिक संवाद समुह जनकपुरले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकलागि बुझाएको ध्यानआकर्षण पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री यादवले ऐन कार्यान्वयनकालागि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई जानकारी गराउन भेला बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

पहिलो चरणमा भेला र दोश्रो चरणमा पत्रचार गरी सबै स्थानीय तहलाई ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनकालागि पत्रचार गर्ने यादवले बताए । प्रादेशिक संवाद समुहको नेतृत्वमा सोमबार मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकलागि मुख्यमन्त्री यादवलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्रदेश सभाबाट पारित दलित शसक्तिकरण ऐनमा चार प्रकारका समितिहरूको प्रावधान राखिएको भएपनि स्थानी तहले समति गठन नभएको र प्रदेश स्तरीय समिति सक्रिय नरहेकोले समितिहरुलाई सक्रिय बनाउन संवाद समुहले मुख्यमन्त्री ध्यानआकर्षण गराएको हो ।

ऐनबमोजिम बनेका प्रदेशस्तरीय समितिहरु पूर्णता नपाएको र क्रियाशील पनि नरहेको भन्दै संवाद समुहले मुख्यमन्त्री यादवको ध्यानआकर्षण गराएको हो । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रसामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिलाई थप क्रियाशीलताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संवाद समुहले माग गरेको छ । प्रदेशमा रहेका १३६ पालिका मध्ये १३ स्थानीय तहमा संवाद समुहको पहलमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन भएको र बाक स्थानीय तहमा समिति गठनकालागि प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाउन संवा समुहले माग गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि भनेर ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६’ बनाएपनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । ०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।

प्रदेशका दलितहरुको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सबल बनाउनुको साथै उनिहरुको अधिकार प्राप्त गर्न मधेश प्रदेश सरकारले दलितलाई रासन कार्ड, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भता ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यन्वयन नहुदा कानुनले प्रदेशमा व्यवस्था गरेको सुविधाबाट दलित बञ्चित छन् । ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, स्थानीय तहमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, दलित विकास समिति र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ।

ऐन बारेको छलफल कार्यक्रममा पनि सरोकारवाला निकायहरूले ऐन कार्यान्वयन नहुदा दलित अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेपनि प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य र राजनीतिमा त्यस समुदायको उपस्थिति नगन्य प्रायः रहेको छ । आर्थिक रुपमा चरम गरिबीको सिकार त्यस समुदायका नागरिकहरुले अनेक प्रकारका जातीय विभेद पनि भोग्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया