Friday 14th of June 2024

जात व्यवस्थाको अन्तर्विरोध

0 Shares

जातीय विभेदलाई परम्पराको नाममा कसरी मलजल र स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेमा सत्तासीनको मनोविज्ञान केन्द्रित देखिन्छ।

कुनै बेला अमेरिका ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेश थियो। अमेरिका ४ जुलाई १७७६ मा स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्रताको कैयौं दशकसम्म अमेरिकी समाजमा विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक असमानता व्याप्त रह्यो। अमेरिकी समाजमा रहेको शताब्दियौंदेखिको अमानवीय दासप्रथा सन् १८६५ मा मात्रै राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको नेतृत्वमा उन्मूलनको घोषणा गरियो। तर, उनै अमेरिकी दास स्वतन्त्रताका पिता मानिने अब्राहम लिंकनको सोही वर्ष हत्या गरियो।

कानुनी घोषणा र राज्यको व्यवहारबीच अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा मुक्त दासहरूले कानुनी रूपमै आफूहरू ठगिएको निष्कर्ष निकाले। असमानता र राज्यको द्वैध व्यवहारका कारण मार्टिन लुथर किङ जुनियरको उदय भयो। विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताका विरुद्ध सन् १९५० को दशकमा अमेरिकामा मुक्त दासहरूको आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने अभियान सुरु भयो। लाखौं दासको सपना बोकेर संघर्षमा ओर्लिएको मार्टिन लुथरको पनि दासहरूको पूर्ण आत्मसम्मानसहितको संघर्षकै क्रममा सन् १९६८ मा हत्या गरियो। त्यसपछि जन्मिएका हजारौं लुथरहरूले त्यहाँका काला जातिहरूको मुक्तिको अभियान निरन्तर जारी राखे। काला जातिहरूले पनि अमेरिकाको नीति निर्माणको तहदेखि शासन व्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा गोरा जातिकै हैसियतमा अधिकारको उपयोग गर्न पाउने स्थिति पैदा हुन पुग्यो।

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको करिब १ सय ७० वर्षपछि, सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। तर भारतीय समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत, सामाजिक विभेद, आर्थिक, राजनीतिक विभेदमा कुनै बदलाव आउन सकेन। डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित समुदायको आत्मसम्मानसहितको स्वतन्त्रताको लडाइँ निरन्तर लडिरहे। आरक्षणलगायतका केही अधिकार त्यहाँको संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि आजपर्यन्त भारतको दलित मुक्ति आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेको छैन। र, त्यहाँका दलित समुदाय मुक्त हुन सकेका छैन। यद्यपि अहिले पनि भारतमा दलित मुक्ति आन्दोलन संगठित रूपमा आफ्नै सापेक्षतामा अगाडि बढिरहेको छ।

भारतमा विकसित भएको छुवाछूत प्रथाको प्रारम्भिककालमा पनि उनीहरूको सामाजिक अवस्था प्राचीन इटली र रोमका थियोडिक र ओस्टोगोथ तथा ग्रिकका हेलोटहरू र अमेरिकाका निग्रोहरू सरहको थिएन (हट्टन, सन् १९५१ ः १९८)। यस अर्थमा भारतीय छुवाछूत प्रथालाई ती देशमा विभेदका नाममा हुने गरेका दमन र हिंसाजन्य अवस्थाको तुलनामा कम मानिँदै आएको छ। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा ती देशहरूमा मानवीय मूल्य र मान्यताको कदर गर्न थालियो। तर, हिन्दू धार्मिक तथा वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा भने विद्यमान छुवाछूतमा आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था तथा विभेदकारी प्रथा यथावत् रहँदै आएको छ। यो समस्या मूलतः दक्षिण एसियाको विशिष्ट र आधारभूत समस्या हो।

नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ का साथै सात ठूला महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई २०२७ माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त महासन्धिमा ‘जातीय भेदभाव’ भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य राखी जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, बहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ।

नेपालले मानवअधिकार र जातीय भेदभावविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा महासन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनायो। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो र कमजोर छ।

सोही महासन्धिको धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्छन्। कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिबीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समुचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्छन् भनिएको छ। पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय संगठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरूबीच रहेको अवरोधहरू उन्मूलन गर्ने अन्य उपायलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्छ भनिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न, ‘डर्बान घोषणापत्र, २००१ र कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो। सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति तथा मूलवासी समूहमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरियो। सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिंग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भयो। त्यसैले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै, डर्बान घोषणापत्र, २००१ र डर्बान कार्ययोजना जारी गरेको थियो।

नेपालले मानवअधिकार र जातीय भेदभावविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा महासन्धिहरूप्रति प्रतिबद्धता जनायो। संविधानमा समेत दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव उन्मूलनका लागि केही संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो र कमजोर छ। यसरी छुवाछूत र भेदभावलगायत दलित समुदायमाथिको शोषण र उत्पीडनका समस्या झन् जकडिन पुगेका छन्। यसलाई कसरी न्यूनीकरण अर्थात् अन्त्य गर्ने भनेर राज्यपक्षको सक्रियता देखिँदैन।

बरु जातीय विभेदलाई परम्पराको नाममा कसरी मलजल गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नेतिर मात्र सत्तासीन वर्गको मनोविज्ञान केन्द्रित देखिन्छ। यसले मुलुकमा सिर्जित जातीय समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि लुथर र डाक्टर भीमराव अम्बेडकरहरू नेपाली मौलिकतामा जन्मिन जरुरी छ। जसले मात्र पाँच हजार वर्षअगाडि वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाको समुल नष्ट हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया