Sunday 16th of June 2024

कमिशनको खेलमा पब्लिकेशन हाउस र निजी विद्यालय मालामाल, सरोकारवाला मौन

0 Shares

गौशालाः वैशाखको आगमनसँगै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावकहरुमा चिन्ताले छाएको छ । निजी विद्यालयले आकर्षक प्याकेज सहित विद्यार्थी भर्ना संचालन गरेतापनि अभिभावकहरुमा निराशा छाएको छ ।
अभिभावकहरुले आफना सन्तानको उर्तिण भएको खुशीको खबर एक अर्कामा साट्न नपाउँदै उनीहरुमा चिन्ता छाएको छ । वालवच्चा कक्षा अपडेट भएपछि नयाँ किताव, भर्ना शुल्क, स्टेशनरी सामग्री बन्दोवस्तका लागि पैसाको जोहो गर्नका लागि धौ धौ परेका छन् ।


यता निजी विद्यालयहरुले वर्षेपिच्छे कमिशनको भरमा पब्लिकेशन परिवर्तन गर्नु, बर्षेनी मनोमानी रुपमा प्रवेश शुल्कमा वृद्धिजस्ता समस्या अभिभावकको लागि सोच्नीय बनाएको छ । मोटो कमाईको लालचमा निजी विद्यालयहरु पब्लिकेशन हाउसको किताबलाई आफ्नो विद्यालयको सेलेबसमा जोडी हरेक वर्ष आम्दानीको स्रोत बनाएको हुन्छ ।
निजी विद्यालयहरुले पब्लिकेशनवालाहरुसंग बीस देखी साठ्ठी प्रतिशतसम्मको सेटिङ्ग गरिएको स्थानिय श्याम महतोले बताए । यता कापी, किताब स्कुलमै राखी महङ्गो दररेटमा विक्रि वितरण गरेपछि निम्न स्तर भएका व्यक्तिहरुको लागि निजी विद्यालय क्रमिक रुपमा महङ्गो सावित भएको महतोले भनाई रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा अभिभावकहरुको समस्यालाई स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।


गौशाला नगरपालिकामा अधिकांश निजी विद्यालय अवैध भए पनि पढाईको नाममा अभिभावकहरुसंग महगो दरले रकम उठाए पनि रतिभर पनि सरकारको नजर परेको छैन । जसले गर्दा विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क उठाउनु, आफुले भनेकै पसलमा गएर कापी किताब किन्नका अभिभावकहरुलाई बाध्य बनाईरहेको हुन्छन् ।
यस विषयमा नगर सरकारले यस कार्यलाई तुरुन्त रोक्न विज्ञप्ती जारी गरे पनि निजी विद्यालयहरुले बेवास्ता गरी मोटो रकम असुल गर्दै आएको छ । कमिशनको खेल खेल्ने निजी विद्यालयलाई अनुगमन गरी कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न स्थानीयहरुले अपिल गरेको छ । विश्वलाई आर्थिक मन्दिले छाएको बेला निजी विद्यालयहरुले मोटो रकम कमाउने होडबाजी चलेको छ । प्रत्येक किताब परिवर्तन गर्ने प्रवृतिमा अंकुश लगाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।


केन्द्रले परिवर्तन गरिएपछि कक्षागत रुपमा परिवर्तन हुनु समान्य रहेको प्यावसनका गौशाला नगर अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले जानकारी दिए । प्यावसनका केन्द्रिय प्रतिनिधीहरुले संघिय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा आग्रह गरिएतापनि सरकारीपक्षले कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिदा यस्तो हुँदै आएको कुशवाहाले बताए । देशभरिका निजी विद्यालयको कुनै पनि कक्षाको पाठ्यक्रम ५ बर्षसम्म स्थायी रुपमा लागु भएको अवस्था नरहेको कुशवाहाको भनाई रहेको छ ।

प्रतिक्रिया