Friday 14th of June 2024

प्रदेशका बजेटमा केन्द्रकै झल्को

0 Shares

शिवराज भट्ट/धनगढी
हिक्मतबहादुर नेपाली/दैलेख
लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल
केशवशरण लामिछाने/पोखरा
कृष्ण सारु मगर,बलराम पुडासैनी/हेटौंडा
गोविन्द महतो/जनकपुरधाम
किशोर बुढाथोकी/विराटनगर

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार शुक्रबार ६ वटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना बजेट ल्याएका छन्। कोसी प्रदेश सरकारले भने अध्यादेशमार्फत अघिल्लो दिन जेठ ३२ गते नै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेटमा कतिपयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

प्रदेशका बजेटमा केन्द्रकै झल्को

सुदूरपश्चिममा ४ अर्ब घटेर आयो बजेट

सुदूरपश्चिममा यसवर्ष बजेट घटेर आएको छ। गत वर्ष ३३ अर्बको बजेट आएकोमा यसवर्ष झन्डै ४ अर्ब घटेर २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको हो। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले विहिबार प्रदेश संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालूतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख अथवा ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथवा ५८ं.१६ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी ५ अर्ब ६८ करोड रकम भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन भएको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ५ अर्व २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले विगतका भन्दा खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसके पनि किसानलाई सुन्य ब्याजदरमा ऋण दिन ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि र सहकारीतर्फ २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

डडेल्धुराको महाभारत बन र अछामको रामारोसन बन क्षेत्रलाई संरक्षित बन बनाउने लक्ष्यसहित उद्योग बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्व ८१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। भूमिगत सिँचाइलाई प्राथमिकता दिँदै ऊर्जा र सिँचाइका लागि २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ। डडेल्धुरा र अर्थमन्त्री शाहीको जिल्ला बाजुरामा एकीकृत आवासका लागि ५ करोड, बाजुरामा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, थारु समुदायमा मात्र देखिएको सिकलसेल एनेमिया, सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलासिस विस्तारका योजनासहित स्वास्थ्यका लागि ३ अर्व ७४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री सिंहले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको बताए। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब, ४१ करोड, ६ लाख, पाँच हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने ८ अर्ब ८४ करोड तीन लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताए।

सिंहका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिने छ। संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार परिचालन गरिने उनले बताए।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय अधुरा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयन, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएका छन्। सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासतर्फ १० अर्ब ११ करोड, ४२ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ९४ करोड १४ लाख र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ। यसअघि यो कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा थियो। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कार्यथलो बनाएका उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ।

लुम्बिनीमा ४० अर्ब ४८ करोड

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले संसद् बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब १६ करोड कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) छ। यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो। अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, संघबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अहिले संघीय सरकारले लुम्बिनीलाई दिने बजेटमा ४ अर्ब घटाएको छ। कृषि, पर्यटन, रोजगार स्थापनामा बजेट बिनियोजन भएको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट ‘एक घर एक धारा’का लागि १ अर्ब ३२ करोड बिनियोजन भएको छ। त्यस्तै दाङको देउखुरीमा प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब १० करोड बजेट राखिएको छ। दुई वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनासहित मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममा १ अर्ब बजेट राखिएको छ। प्रदेश गौरवका आयोजनामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पाल्पा–रोल्पा सडकलाई निरन्तरता

दिइएको छ। प्रदेश विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न बजेट राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा दुई अस्पतालमा निःशुल्क टिकट र बेड कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि सांसदका हैसियतमा संसद बैठकमा बोल्दै विदेशबाट मदिरा आयात रोक्न घरेलु मदिरा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। उनैको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक घरेलु मदिरा प्रवद्र्धनका लागि १२ करोड बिनियोजन गरेको छ। घरायसी रुपमा उत्पादन भइरहेको कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरे बेच्न सकिने विश्वास मुख्यमन्त्री चौधरीको छ।

गण्डकीमा सांसदलाई बजेट 

अत्यन्तै आलोचनाकाबीच सांसदका योजनालाई पनि पैसा दिने गरी गण्डकी प्रदेशको बजेट आएको छ। ‘सांसद विकास कोष’ नाम आलोचित हुने भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्दै ७२ करोड रुपैयाँ सांसदका योजनालाई छट्ट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा सांसदका योजनालाई पनि समेटिएको हो। आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले प्रदेशसभामा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आउँदो वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम छ। चालु आवमा गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० लाख रुपैयाँको थियो। चालु आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजी बरालले सांसदको योजनाको

कार्यक्रम नराखेपछि बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेको थिएन। जसरी पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने असारको अन्तिम घडीमा आएर बरालले उक्त कार्यक्रम समेट्न बाध्य भएका थिए।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेको भनेर सानो आकारको बजेट ल्याउँदा ल्याउँदै पनि अर्थमन्त्री आलेले सांसदलाई पैसा भने छुट्ट्याइ छाडेका छन्। गण्डकीमा ३६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। आलोचना हुँदै आएको कृषि अनुदानलाई पनि अर्थमन्त्री आलेले निरन्तरता दिएका छन्। बाँदर नियन्त्रणका लागि १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री आलेले पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। पुँजीगततर्फको सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छ। भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को फागुनसम्म गण्डकी प्रदेशको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको अंश क्रमशः ५४.७ प्रतिशत र ४५.३ प्रतिशत छ।

यसअघिको सरकारले सयौं होमस्टेका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो। यसपालि भने सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा होमस्टेलाई नमुना छनोट गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यसपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउने लक्ष्य राखेको छ। १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोत मानिएको छ। यसअघि संघ सरकारले कानुन नबनाइदिएको हुँदा प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले भने कानुन बनिसकेको छ।

आठ अर्ब घट्यो बागमतीको बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेशसभामा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले उक्त बजेटमध्ये २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार चालु र ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेका छन्। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ ४२ दशमलव ५८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८ प्रतिशत बजेट छट्ट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनिुमानित सञ्चित कोष बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख बेहोरिने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २३ करोड बजेट कम आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको लागि बागमती प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा प्रदेशको सबलीकरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारे, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषय उल्लेख छ।

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधनको नवीकरणमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने, घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क हटाएको छ। प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो

बनाउन मनोरञ्जनात्मक सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्वीङ र केबल कारमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउने भएको छ।

औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र बिपत् व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताए। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेटको आकार घटे पनि नयाँ कार्यक्रमहरू समेटेर नवीनतम बजेट ल्याइएको बताए। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले हालसम्मकै कमजोर बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए।

मधेस सरकारले ल्यायो ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट 

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले शुक्रबार प्रस्तुत गरेका वार्षिक आयव्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबापत प्राप्त ११ अर्व ३८ करोड १९ लाख र समानीकरण बापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ९८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख गरी जम्मा ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्यून हुने देखिन्छ।

सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। मधेस प्रदेश सरकारले २०७७-७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र २०७८-७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो।

अध्यादेशमार्फत बजेट ः सत्ता र प्रतिपक्षका आआफ्नै तर्क

कोसी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट ल्याएपछि यसका सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्षले आआफ्नै तर्क दिइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेपछि बजेट ल्याउन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्‍यो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संसदमा बुधबार आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिपक्षीको साथ नपाउने र नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने भएपछि संसद्मा छलफल नै नगरिकन संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।

सरकारको बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेट सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा अनुपस्थित रहे। अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने माग विपक्षीको थियो।

माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाले बहिष्कार गरिएको बताए। आङ्बोका अनुसार संविधानको धारा २०७ मा प्रदेशको अर्थमन्त्री (आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री) ले संसद्मै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्बाहेक अन्य कुनै बाटो तथा अध्यादेशको परिकल्पना नगरेको उनको तर्क छ।

नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेत रेवतीरमण भण्डारी भने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु कानुनी र संवैधानिक हिसाबले अनौठो विषय नभएको बताउँछन्। भण्डारीका अनुसार संसद्बाट पास हुने सम्भावनामा शंका भएपछि बजेट सार्वजनिक गर्न संसदीय प्रक्रियाको बाटोमा जान नसकिएको हो। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा केही फरक नपर्ने बताउँदै उनले त्यसलाई पूरक बजेटमार्फत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अधिकार नयाँ सरकारसँग रहने उल्लेख गरे।

 

प्रतिक्रिया