Friday 14th of June 2024

लोकतन्त्रको १८ वर्ष : के भए ? के भएनन् ?

0 Shares

जनता सार्वभौम, शक्तिशाली र शासक बन्ने यो प्रणाली उपभोगका हिसाबले कुन ठाउँमा पुग्यो त ? हामीले के गर्न सक्यौं ? के गर्न सकेनौं ? के–के रहे यसका सबल पक्ष ? के–के देखिए दुर्बल पक्ष ? तीन जना संविधानविद्बाट सबल/दुर्बलका १०/१० बुँदा यहाँ केलाइएको छ–

संविधान पाइयो, अभ्यास गर्न जानिएन

– नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्

सबल पक्ष

१. संविधान, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो
२. आवधिक निर्वाचन
३. प्रजातान्त्रिक स्थिरता
४. तीन तहका सरकार
५. संसदीय प्रणाली स्थापित
६. कानुनी राज्य÷शासनको मान्यता
७. राजनीतिक पार्टीलाई नेतृत्वदायी भूमिका
८. लोकतान्त्रिक पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इज्जत वृद्धि
९. राज्यका तीनै अंगको शक्ति पृथकीकरण
१०. प्रेस स्वतन्त्रता मजबुत

दुर्बल पक्षहरू

१. संविधानको अभ्यास ठीक भएन
२. निर्वाचनको अपेक्षाअनुसार सरकार निर्माण भएनन्
३. सरकारको स्थिरता भएन
४. तीन तहका सरकारबीच सम्बन्ध व्यवस्थित भएन
५. संसद्को भूमिका प्रणाली अनुकूल भएन
६. कानुन प्रयोगमा समानता देखिएन
७. राजनीतिक पार्टी जनताबाट टाढिँदै गए
८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा स्थायित्व देखिएन
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सम्बन्ध र भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन
१०. प्रेसले उठाएका भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनेको नसुनै गर्न थालियो

कानुनको शासन, तर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार

– खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्

सबल पक्ष

१. शान्ति
२. समावेशीकरण
३. संविधान
४. प्रेस स्वतन्त्रता
५. कानुनको शासन
६. स्वतन्त्र न्यायपालिका
७. समानता
८. मौलिक अधिकार
९. संविधान सभा
१०. विविधता व्यवस्थापन

दुर्बल पक्षहरू

१. राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव
२ अविश्वास र शक्तिको दुरुपयोग
३. विभाजन बरु सहमति
४. त्रिशंकु संसद्
५. सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको अभाव
६. उत्तरदायित्वको कमी
७. व्याप्त भ्रष्टाचार
८. उच्च अपेक्षा
९. बाह्य खेलाडी
१०. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव

समानुपातिक समावेशिता, तर दुरुपयोग पनि

– राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्

सबल पक्ष

१. लोकतन्त्र
२. समानुपातिक सहभागिता
३. वर्गीय एवं क्षेत्रीय अवसर
४. सिमान्तकृतको समावेशीकरण
५. आर्थिक/राजनीतिक परिवर्तन
६. राज्यका तीनै तहमा महिला सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि
७. प्रेस स्वतन्त्रता
८. जुनसुकै क्षेत्रमा समस्या राख्ने स्वतन्त्रता र पहुँच
९. प्रतिपक्षको आवाजको सम्मान
१०. नेपाली जनतालाई पूर्ण सार्वभौमिकता

दुर्बल पक्षहरू

१. लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिपक्व
२. लोकतन्त्र आफैंमा दुर्बल हुन्न, कार्यान्वयनकर्ता दुर्बल
३. समानुपातिकताको यदाकदा गलत प्रयोग
४. अध्यादेश संस्कृति
५. संसद्को अनपेक्षित कार्यशैली
६. संसद्का कामकारबाही ओझेलमा
७. नीति बनाउनुपर्ने, बन्दतिर
८. संसदीय खबरदारीहरू अभाव
९. गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालाई बल पु¥याउने गरी कानुनहरू बनाउन नसक्नु
१०. संवैधानिक सर्वोच्चताको अभाव

प्रतिक्रिया