Thursday 20th of June 2024

कर्णाली र मधेशको निर्णय काठमाडौंमा : मानसिकता फेरिएन

0 Shares

दीपेन्द्र झा

प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था आयो, तर हाम्रोमा क्षेत्रीय दलहरू आएनन् । प्रदेशमा केन्द्रीकृत पार्टीहरू नै हाबी भए, जसको प्राथमिकतामा प्रदेश छैनन्, केन्द्रकै राजनीति, सत्ता, स्रोत र शक्तिमा उनीहरूको जोडबल छ ।

धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, जनकपुर र विराटनगरमा हुनुपर्ने निर्णयहरू बालुवाटार र शीर्ष नेताका निवासमा हुन्छन् । बालुवाटारमा बसेर त्यहींको मान्छेलाई टीका लगाएर मुख्यमन्त्री बनाउन पठाउने काम भइरहेको छ ।

अहिले त्यहाँको पार्टीले आपसमा छलफल गरेर प्रादेशिक राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर आफ्नो निर्णय आफैं लिनसक्ने माहोल नै छैन । न त प्रदेशमा त्यस्तो राजनीतिक हुती भएको मान्छे छन् । त्यसैले व्यवस्था संघीय छ तर मानसिकता केन्द्रीय ।

थोरै सामथ्र्यवान् व्यक्ति भए पनि माथिको गठबन्धनले तलको अवस्था बिग्रिएर समस्या पारिरहेको हुन्छ । जबसम्म प्रदेश संरचनालाई त्यहाँको अवस्था अनुसार प्राकृतिक ढंगले चल्ने र निर्णयहरू गर्ने अवस्था बन्न दिइँदैन, तबसम्म संघीयताको अभ्यासमा यस्तो समस्या देखिइरहन्छ ।

सबैभन्दा राम्रो त क्षेत्रीय पार्टीहरू नै आउँदा हुन्थ्यो । नभए पनि यिनै पार्टीहरूले प्रादेशिक संरचनाका नेताहरूलाई त्यहींको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपथ्र्यो । त्यसबाहेक हालको विकृत अभ्यास हटाउन तत्काल अरू विकल्प छैन ।

सरकार बनाउँदा मात्रै हैन, प्रदेशमा सरकार चलाउँदा पनि संघबाट सहयोग छैन । संविधानले दिएका अधिकारहरू समेत दिन नखोज्ने र प्रदेश सरकारले लिन समेत ढंग नपुर्‍याउने अवस्था छ । दुवै ठाउँमा समस्या छन् ।

प्रदेश संरचनाले बिगारे पनि अभ्यास गर्दै जाँदा सिक्छन्, सुधार्छन् भन्ने सोच संघमा छैन । गर्दै सिक्ने अवस्था नै बनाउन दिइएको छैन । मौका नै नदिई अक्षम ठहर गर्ने परिपाटी छ । यो त परीक्षा नै दिन रोकेर असफल भएको घोषणा गर्नु जस्तै हो ।

संघ सरकारले सबैभन्दा पहिला त प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन परिचालनको अधिकार दिनुपर्‍यो । संविधानले नै स्थानीय शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यस लगायत संविधानको अनुसूची ६ मा जति पनि एकल अधिकार सूची छन्, ती सबैमा काम गर्न दिनुपर्‍यो ।

मुख्य रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोतको समस्या छ । प्रदेशहरूलाई कर असुल्न धेरै क्षेत्र नै छैनन् । सवारी र जग्गाको करबाहेक अन्य बलियो स्रोत नहुँदा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर बन्न समेत सकेका छैनन् । माथिबाट दिने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो अवस्थामा प्रदेश आफैंले राजस्व उठाएर विकासको चाहना पूरा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने काम संघीय सरकारको हो । तर, संघ सरकार यसमा उदासीन छ ।

संविधानले दिएको शक्ति पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई नदिने र प्रादेशिक अवस्थाका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिन पनि नदिने अवस्था बीच यो संरचना नै काम लागेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने गलत काम हुँदैछ । यो भनेको अपरिपक्व विचार र निष्कर्ष हो । भारतमा ५० वर्ष हुँदा पनि संघीयताको अभ्यास परिपक्व भइरहेको छैन भने हामीकहाँ यति छोटो अभ्यासमै कसैले पनि कुनै फरक निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

समग्रमा भन्दा हाम्रो अहिलेसम्मको मानसिकता केन्द्रीकृत नै रह्यो, तर व्यवस्था भने संघीयताको भयो । हामीकहाँ संघीय संस्कृति विकास नै हुनसकिरहेको छैन, अझै केन्द्रीयतावादी सोच र व्यवहार हाबी छ । यो मानसिकता परिवर्तन हुन समय लाग्ने देखिएको छ ।

(मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता झासँग अनलाइनका लागि  गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रतिक्रिया