गणतन्त्र दिवस विशेष : ५ दशक लामो समयपछि आएको शासन पनि विकृति अनि विसंगतिमै सिमित

धनवीर महतो । गौशाला (महोत्तरी)
“वड् मुश्किल सँ भेटलौं ये गणतन्त्र रौं,
दादा पुर्खा सभ छलौ परतन्त्र रौं ॥ ’’
वरिष्ठ साहित्यकार रमेश रन्जनको मार्मिक शब्द । सुनिल मल्लिक, नेहा प्रियादर्शी अनि संगीता देवजस्ता सुप्रसिद्ध गायकको आवाजले सज्जिएको मैथिली भाषाको यो देशभक्ति गीतले हामी नेपालीको विगतलाई झल्काएको छ । वास्तवमा यो गीतमा प्रयोग भएको शब्दले हामी देशवासीलाई स्वाभिमानीको पहिचान झल्काउने गर्दछ ।

हुन पनि हो गणतन्त्र ल्याउनका लागि हाम्रा पुर्वज धेरै नै लामो संघर्ष गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्ना सन्नतीलाई खुल्ला रुपमा स्वास लिने वातावरण निर्माणका लागि आफ्ना प्राणका आहुती दिएका हुन् । रगतको खोलो बगाएर भएपनि परतन्त्र शासकवर्गलाई झुकाएकै हो । उनीहरुले रचेको षडयन्त्रको परपन्चलाई तोडेकै हो । वीसौ शताव्दीको आधा समय करिब ५० बर्षे लामो यात्रापछि देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।
वि.सं. २००७ सालमा राणाकालिन शासकलाई पतन बनाएका हाम्रा वीर पुर्वजहरु एकात्मक शासन गर्ने शाहवंशीय राजाको राजकीय शासनलाई अन्त्य गर्नका लागि सफल भएका हुन् । वि.सं. २०६३ साल जेठ १५ गते अर्थात करिब १८ बर्षपहिले आजैका दिन नेपाल गणतन्त्र मुलुकको रुपमा स्थापित भएको थियो । जुन दिनदेखी राजतन्त्र एउटा ईतिहासको पानामा सिमित भएका थिए । उनीहरुले देखेको सपना अहिले सार्थक पाएका छन् । अहिले हाम्रा जनताका छोराछोरी देशको सुप्रिम अर्थात सर्वोच्च पदमा वसि देश हाँकिरहेका छन् । सानो पददेखि ठुलो राष्टपतिको पदसम्ममा जानका लागि अहिले हरेक नेपाली नागरिकको हकमा खुल्ला गरेको छ । गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि भन्नुपर्दा कुनै पनि देशको निकायमा हरेक वर्ग, समुह, उमेर, लिंग, समुदायले सेवा लिने र दिने अवसर पाईरहेका छन् ।
यतिमात्र होईन् यसको मुख्य उपलब्धिको रुपमा जो सुकै नागरिकले खुलेर वोल्नु, अधिकार माग्नु, विरोध जनाउनुजस्ता अधिकार प्राप्त गरेका छन् । नेपालको संविधानले यसलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी नेपालमा आयो गणतन्त्र
देश भित्रका हजारौँ जनताको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटनगरी संसद् पुनःस्थापना गरेर जनतामा निरंकुशता लादेपछी गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनको जगका रूपमा स्थापित भयो । संसद् विघटनपछि माओबादी जनयुद्धको कारण देशमा संसदिय निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला देशमा चल्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो र पूणर् लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो । विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्तिहरु दुई ध्रुवमा आएपछि देशमा आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निणर्ायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आएपछी राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए। आन्दोलनरत दलकै आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । बैठकले राजतन्त्र बिघटन गर्यो यो दिन नै गणतन्त्रको स्थापना भएको दिन हो ।

वेथिती र विसंगती भए सहयात्रीे
१८ बर्षको अन्तरालको गणतन्त्रको यात्रालाई सरासर्ती हेर्ने हो भने सफलता र असफलता दुई किसिमका मिश्रित फल प्राप्त भएको छ । व्यक्तिगत निहित स्वार्थ, सतामोह, राजनितीकस्वार्थका कारण वास्तविक गणतन्त्रको उपलब्धि सर्वसधारणले अनुभव चाख्न पाएका छैनन् । गणतन्त्रको उपलब्धि अझ निर्धन, पीडित, पहुँच नभएको व्यक्तिहरु यसको स्वाद पाउन सकेको छैन् । समानता, समतामा आधारित आरक्षण कोटा सिमित व्यक्तिकै भनसुनको भरमा पाउने गरेको छ । यसको मुख्य उपलब्धि संघियता, समानुपातिक अनि आरक्षण रहेको छ । जसमा वेथिती अनि विसंगती हावी भएका छन् । हामीले राणालाई फालेर राजा ल्यायो । सोचेअनुरुप उपलब्धि हुन सकेन् । तत्कालिन समयमा राजाको हुकुमतले प्रजा पीडित भए । त्यसपछि पंचायती व्यवस्था लागु भयो । पछि वहुदलीय व्यवस्थापन लागु भयो । अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य गरि हामीले गणतन्त्र पाएका छौ । सिमित व्यक्ति, समुहको हावी रहेको छ । जुन सर्वसधारणको लागि शुन्यता उपलब्धिको महसुस गर्दै आएको छ । समग्रमा विगतमा प्रजातन्त्र, पञ्चायती, वहुदलीय जस्तो व्यवस्था आएपनि त्यो सिमित व्यक्तिको लागि हुने गरेको छ । यसको अपवादको रुपमा ठुलो मात्रामा वेथिती अनि विसंगति उव्जिएको छ । पछिल्लो समयमा देशमा संघियता आयो । जसको फलस्वरुप गाँउगाँउमा सिंहदरवार ल्यायो । जनताको ठुलो अपेक्षा रहेको थियो । तर एक दशकको समय नवित्दै त्यसमा भ्रष्टाचार अनि कुशासनले जडो गाँडिएको छ । यस व्यवस्थाले अझ पनि सर्वसधारणहरु पीडित भएको व्यथाको अनुभुति सुनाउने गरेको पाईन्छ । भ्रष्टाचार र कमिशनजस्तो तत्व त क्यान्सरभन्दा पनि वढि खतरनाक समाजिक रोगको रुपमा जनतालाई सताईरहेको छ । समाजिक न्यायको सवालमा कुरा गर्ने हो भने पहुँच भएको, राजनितीक दलमा सक्रिय कार्यकर्ता भएको, ठुलो ओहोदामा वस्नेलाई कुनै पनि कानुनले छेकवार नगरेको अवस्था छ । कानुन सवैको लागि वराबर भनेर देशको मुल कानुन संविधानमा उल्लेख भएपनि त्यो त सर्वसधारण, निर्धन्न, अनपढ, पहुँच नभएकोलाई लागि मात्र रहेको छ । जसको प्रत्यक्ष फाईदा यहाँका ठुलावडा अनि पैसावालाको अधिनमा रहेको छ । जसले गर्दा यो व्यवस्था पनि असफल भईसकेको अनुभुति हुन थालेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा व्यवस्था कुनै खराव हुँदैन् । परिचालन गर्ने स्रोत, संयन्त्र अनि शासन गर्ने समुहउपर भर पर्ने कुरा रहेको छ । सवैलाई भलो हुने, सवैको हितमा रहने अनि सवैको कल्याण गरिने निती, नियम अनि तर्जुमा नवनाएसम्म नेपालजस्तो मुलुक स्थिर रहदैन् । यसप्रति सवै निकाय समयमै सोच्ने हो कि ?