‘मोदीले आफ्नो टोलीलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषय गम्भीर रूपमा हेर्न भन्नुभएको छ’

नेपाली टोलीले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलअघि ‘समिट अफ द फ्यूचर’ मा सहभागिता जनायो । त्योसँगै नेपाली टोली महासभाका विभिन्न साइडलाइन फोरममा व्यस्त रह्यो । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विभिन्न साइडलाइन भेटवार्ता तथा अन्य छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार बेलुका नेपालको तर्फबाट महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा सम्बोधन गरेसँगै यसपटकको बहुपक्षीय कूटनीतिको महाकुम्भ नेपालका लागि सकिएको छ । महासभामा नेपालको उपस्थिति, प्रस्तुति र समीक्षाका विषयमा न्युयोर्कमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीमा तपाईं पनि न्युयोर्क आउनुभयो । नेपाल ‘समिट अफ द फ्यूचर’ मा पनि सहभागी भयो । समग्रमा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो ?

यो भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा म पहिलो पटक आएकी हुँ । यसअघि स्पाउस (प्रधानमन्त्री पत्नी) को रुपमा मात्र आएकी थिएँ । नेपालको सम्बोधनका दिन मात्र आउने भएकाले महासभाका दौरान के–के हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । तर यसपटक चाहिँ परराष्ट्रमन्त्रीकै रुपमा आएर विभिन्न गतिविधिमा सहभागी भएँ । महासभाका दौरान प्रधानमन्त्रीज्यू र म दुवै धेरै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कार्यक्रममा सहभागी भयौं ।

प्रधानमन्त्रीले कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षका हैसियतमा कार्यक्रम सञ्चालनका साथै ‘समिट अफ द फ्यूचर’मा पनि सम्बोधन गर्नुभयो । मैले पनि सुरक्षा परिषद्देखि ‘जी–२०’ मन्त्रिपरिषद्, बिमस्टेक मन्त्रिपरिषद्, एलडीसीलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सम्बोधन गरें । हामी धेरै कार्यक्रममा आबद्ध भयौं र देखिने गरि धेरै क्रियाकलाप भए । अर्कोतर्फ, हामीले महासभाकै साइडलाइनमा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू गर्‍यौं । यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा ७९ औं महासभामा हाम्रो उपस्थिति निकै महत्त्वपूर्ण र सफल रह्यो । यहाँ भएका गतिविधिले नेपालको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक क्षेत्रमा बलियो प्रभाव छाड्न सफल भएका छन् ।

संसारमा अहिले दुई ठूला युद्ध भइरहेका छन् । पूर्वी यूरोपमा रुस–युक्रेन र अर्को पश्चिम एसियामा इजरायल र हमास तथा हेजबुल्लाहबीच युद्ध चर्कंदो छ । विश्वका अन्य स्थानमा पनि सानातिना द्वन्द्व जारी छन् । यस्तो भूराजनीतिक जटिलताबीच राष्ट्रसंघीय मञ्चबाट नेपालले के सन्देश दिन सक्यो ?

पहिलो कुरा, नेपाल असंलग्न मुलुक हो । हामी शान्ति, शक्तिको प्रयोग नगर्ने, सार्वभौमसत्तामा विश्वास गर्ने तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा काम गर्छौं । र, हामी सबैसँग समदुरी कायम गरौं भन्ने नै हो । नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छ । कोहीसँग शत्रुता नराख्ने, सबैसँग मित्रता गरेर अघि बढ्ने नेपालको चाहना हो ।

यदि द्वन्द्व छ भने त्यो संवादमार्फत् समाधान गरिनुपर्छ । हामीले युद्ध हुनु नै हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छौं । विश्वमा द्वन्द्वहरू देखिरहेका छौं । मानवीय संकट देखिएका छन् । यूएन चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकार उल्लंघन भएका छन् । शान्ति र प्रगतिलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मानवीय संकट उत्पन्न गरेको छ । यी द्वन्द्वलाई कूटनीति र संवादमार्फत समाधान गर्न आवश्यक छ ।

दोस्रो, नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा संकटमा परेको मुलुक हो । जलवायु परितर्वनबाट क्षति हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल शीर्ष २० मा छ । तर यो संकट नेपालको कारण भइरहेको छैन । नेपालले ४६ प्रतिशत जंगल संरक्षण गरेर राखेको छ । हाम्रा हिमालले पनि संसारकै तापक्रमलाई सन्तुलन राख्न काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई पर्न गएको असरबारे विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छौं ।

तेस्रो पक्ष, नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्यो लगाउन लगाएको विषयलाई पनि स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मैले पनि विभिन्न सम्बोधन र भेटवार्तामा कानुन बनाएर टुंगाएका छौं भन्ने पनि राख्यौं । यो हामीले घरेलु शान्ति प्रक्रिया हो भन्ने कुरा पनि राख्यौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुनलाई मानेर, दण्डहीनतालाई ध्यान दिएर पीडितमैत्री कानुन निर्माण गरेको पनि सन्देश दिएका छौं ।

तपाईंले यसपटक सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । राष्ट्रसंघका महत्त्वपूर्ण निर्णय कि त सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ वा परिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा परिषद्को सम्बोधनको क्रममा तपाईंले नेपालको तर्फबाट जोड दिन खोज्नु भएको विषय के हो ?

सुरक्षा परिषद्मा मैले दोस्रो युद्धपछि हाल सबैभन्दा बढी युद्ध भइरहेको उल्लेख गरे । साथै, विश्वकै लागि यो एकदमै जटिल समय पनि हो । यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण समयमा राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापनाका लागि चुक्न हुन्न भन्ने कुरा राखें । हामीले विश्व शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रसंघको एउटा सक्रिय सदस्यको रूपमा नेपालले पनि यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रष्ट पारें ।

अहिलेको अशान्त परिस्थितिलाई पहिचान गरी दिगो शान्तितर्फ अग्रसर आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएँ । साथै, अहिलेको समस्या र द्वन्द्व समाधान गर्न हालको सुरक्षा परिषद् (सदस्यहरूबीच) मा ऐक्यबद्धता हुन आवश्यक छ । निष्पक्षता, समानता, समावेशीता र न्यायका लागी हामीले राष्ट्रसंघलाई पुनर्संरचना गर्न अनिवार्य भएको छ । ठूला वा साना, शक्तिशाली वा कमजोर, धनी वा गरिब जे पनि भए हामीलाई बृहत् प्रतिनिधित्व गर्ने, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, जवाफदेही सुरक्षा परिषद् चाहिन्छ । जसले यूएनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनाको कुरा पनि उठाएँ । किनकी, दोस्रो विश्वयुद्धपछि र अहिलेको अवस्था पनि फरक भइसकेको छ । सुरक्षा परिषद्लाई पनि समय अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड थियो । सुरक्षा परिषद्ले नै शान्ति मिसनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले द्वन्द्व रोक्न कूटनीति, मध्यस्थकर्ता र शान्ति मिसनद्वारा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

हामीले क्षेत्रीय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले द्वन्द्वलाई कम गर्ने र शान्तिका लागि वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रसंघले सबैका लागि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्छ । अहिलेका तमाम चुनौतीहरूको सामना गर्दै राष्ट्र संघले एकता, सम्मान र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ ।

एलडीसीको अध्यक्षको हैसियतमा संसारमा सबैभन्दा धनी र प्रभावशाली मुलुकहरूको संगठन जी–२० को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभयो । के सन्देश दिनु भयो ?

सबैभन्दा पहिलो त मैले उनीहरूलाई एलडीसी मुलुकलाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेँ । साथै, विश्वका बहुपक्षीय संस्था र शासन गर्ने संस्थामा एलडीसी मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनें । केहि नर्डिकबाहेक अन्य मुलुकहरूले दिनुपर्ने ०.६ प्रतिशत सहयोग रकम अन्य मुलुकलाई दिएका छैनन् । यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रतिबद्धता गरेका मुलुकले कम विकसित र अन्य आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ । मैले जी–२० ले अफ्रिकालाई पनि एउटा सदस्यता दिएको उल्लेख गर्दै एलडीसीलाई पनि एउटा सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा राखें ।

महासभाको सम्बोधन र अन्य साइडलाइन भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओली र तपाईंले जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असर र नेपाल जस्ता मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आवाज उठाउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले विश्वलाई भन्न खोजेको के हो ?

क्लाइमेट फाइनान्सिङमा जति आउनुपर्ने त्यसको ३० प्रतिशत सहयोग पनि आएको छैन । मुलुकहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्, तर कोषमा रकम आएको छैन । अर्कोतर्फ ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को स्थिति पनि उस्तै छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी मार हामीलाई परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो जाने, हिमताल फुट्ने, हाम्रो नदी–नालामा समस्या हुने, जलविद्युत् गृहहरूलाई बगाएर लाने तथा धेरै मानवीय क्षति हुने गरेको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने त ?किनकी नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य छ भने नेपालका हिमालको हिउँ र जंगलहरूले संसारकै पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको छ ।

हेर्नुस् त सोलुखुम्बुमा भएको क्षति वातावरणीय, मानवीय र हाइड्रो पावरहरूमा परेको क्षति अब कसले परिपूर्ति गर्ने ? जलवायु परिवर्तनको कारणले यो समस्या आएका छन् । त्यसैले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाटै यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भनेका छौं । साथै, हामीले जलवायु न्यायको कुरालाई पनि उठाएका छौं । यो विषयमा समुन्द्री मुलुकहरू निकै सतर्क भएका छन् । किनकी समुन्द्रको सतह अझ बढ्यो भने उहाँहरूको त देश नै गुम्छ ।

तपाईंले असंलग्न अभियान (नाम) को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसक्रममा तपाईंले इजरायल र प्यालेस्टाइनको विषय उठान गरेर हमासले बन्दी बनाएका नेपाली युवा विपिन जोशीको कुरा पनि उठाउनु भयो, किन ?

त्यो फोरममा प्यालेस्टिनी अधिकारीहरू पनि थिए । त्यसलाई मध्यनजर गरेर मैले विपिन जोशीकै नाम लिएर बोलेकी हुँ । बन्दीहरूलाई छाड्दा उहाँलाई पनि प्राथमिकतामा राखुन् भन्ने सन्देश दिन पनि त्यो फोरमको उपयोग गरेँ । आशा गरौं, हामी विपिन जोशीलाई छिट्टै घर फर्काउन सक्नेछौं । इजरायल र प्यालेस्टाइनको कुरा गर्दा त नेपालले सुरुआतदेखि नै स्पष्ट रुपमा ‘टु स्टेट सोलुसन’ (दुई राज्य निर्माण गरेर समाधान) भन्दै आइरहेको छ । अहिले पनि त्यहि नै हो ।

साइबर सेक्युरिटी अहिले संसारकै समस्या हो । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) गलत रूपमा प्रयोग भयो भने झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ । यसलाई राष्ट्रसंघले कसरी हेरेको पाउनु भयो ?

म न्युयोर्क आउनुअघि क्यानडामा भएको महिला परराष्ट्रमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिएकी थिएँ । त्यहाँ पनि सूचना प्रविधिमार्फत ‘मिस र डिस इन्फरमेसन’ बारे भइरहेको वस्तुस्थितिबारे छलफल गर्‍यौं । यूरोपेली संघले त यसबारे साइबर स्पेशलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नीति अघि बढाइसकेको रहेछ । तर यसलाई विश्वभर नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकी अब आउने पुस्ताहरूलाई धेरै कुरामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक रुपमा आउने र काम गर्ने महिलालाई धेरै ‘ह्यारेस’ हुने गरेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । यो विषयमा ‘समिट अफ द फ्यूचर’ को बेला पनि छलफल भयो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि यस विषयमा चासो दिइरहनुभएको छ । यूएनले ‘हेट स्पिच, मिस र डिस इन्फरमेसन’ मा रणनीति र एक्सन प्लान बनाएर काम गरिरहेको छ । यस्तै, एआईसम्बन्धी सल्लाहकार अंगले सात बुँदे रिपोर्ट प्रस्ताव गरिसकेको छ । अब त्यसलाई राष्ट्रसंघले अध्ययन गरेर अघि बढाउने छ । साइबरस्पेसमा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बच्न र साइबर स्पेसलाई सही प्रयोगका लागि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

महासभाकै दौरान तपाईंले साइडलाइन भेटवार्ताहरू गर्नुभयो । त्यसक्रममा के सन्देश दिन सफल हुनुभयो ?

साइडलाइन भेटवार्ताहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहे । नेपालबाट धेरै मानिसहरू श्रम गर्न विदेशमा जान्छन् भन्ने थाहा नै छ । मैले रोमानियासँग नेपालमा दूतावास खोलिदिनुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव गरे । रोमानियामा नेपालीहरूको संख्या बढ्न थालेको कारणले उनीहरूलाई आउन जानका लागि आवश्यक काम सहज होस् भनेर दूतावास खोल्न आग्रह गरेकी हुँ । इन्डोनेसियासँग हामीले द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण गर्ने र कूटनीति तहमा भिसा छुट गर्नेबारे सहमति गर्‍यौं । यो विगत २० वर्षदेखि थाती रहेको विषय थियो । काम अघि बढेको छ । सर्बियासँग कूटनीतिक र पदाधिकारी स्तरमा भिसा शुल्क छुट हुने विषयमा सहमति भयो । दक्षिण कोरियासँगको कुराकानीमा नेपालमा थप लगानी र पर्यटक बढाउने विषयमा कुराकानी भयो ।

फिलिपिन्ससँग हामीले यूएनको उम्मेदवारीका विषयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न मत आदान–प्रदान गर्ने कुरा भयो । समग्रमा धेरै वर्षदेखि अड्किएका विषय साइलाइन भेटवार्तामा भए ।

महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । तपाईं पनि सहभागी भएको भेटले दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउन कस्तो मद्दत पुग्यो ?

कूटनीतिमा उहाँहरू दुईजनाको भेटवार्ता हुनु नै एउटा रामो सन्देश हो जस्तो मलाई लाग्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको निमन्त्रणालाई भारतका प्रधानमन्त्रीले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्नका लाग आफ्नो टोलीलाई समय हेर्न भन्नु भएको छ । नेपालको हावापानीबारे राम्रो जानकारी भएका कारण मोदीज्यूले मध्य जाडोभन्दा अघि वा पछि समय मिलाउन आफ्नो टोलीलाई भन्नुभएको छ । मोदीज्यूले आफ्नो टोलीलाई वार्ताका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषयलाई गम्भीर रूपमा हेर्न भन्नु भएको छ ।

साइडलाइन भेटवार्ताकै दौरानमा नेपालको अर्को छिमेकी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । भेटवार्तामा तपाईं पनि सहभागि हुनुभयो । नेपाल र चीन बीचमा के विषयमा छलफल भयो ?

भेटवार्तामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रहेको र नेपाली भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा राख्नुभयो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको विकास साझेदारका रूपमा काम गर्छौं भन्नुभयो । केहि समयअघि मात्र मानवअधिकारको विषयमा यूएनमा भएको मतदानमा नेपालले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद पनि दिनुभयो ।

नेपाल अहिले शान्ति मिसनमा सैनिक पठाउने सूचीमा पहिलो नम्बरमा छ । विश्वका कठिन र समस्याग्रत क्षेत्रमा गएर शान्ति स्थापनाको लागि नेपालले सन् १९५८ देखि काम गर्दै आइरहेको छ । साइडलाइन भेटवार्ताकै दौरान तपाईंले राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन हेर्ने ‘पिस अपरेसनतर्फका प्रमुख’ तथा उपमहासचिव जिन पिइरे लाक्रोइससँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । के कुराकानी भयो ?

उहाँसँग नेपालले यूएनको शान्ति मिसनमा खेलेको भूमिकाका विषयमा कुरा भयो । नेपाल अहिले शान्ति मिसनमा सबैभन्दा सैनिक पठाउने संख्यामा पहिलो नम्बरमै रहेको कुरा गर्दै त्यहि आधारमा यूएनले नेपाललाई अवसर दिनुपर्ने आग्रह गरेँ ।

नेपालले शान्ति मिसनमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर उच्च तहमा सहभागिका लागि आग्रह पनि गरेँ । साथै, नेपालले अहिले शान्ति मिसनका चार ठूला पदमा आवेदन दिएको छ । आशा गरौं, त्यसमा नेपालले प्राथमिकता पनि पाउला । मैले नेपालको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेकी छु । प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर हामीले गरेको योगदानलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेकी छु । साथै, उहाँले विश्वशान्तिमा नेपालले खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रसंशा गर्नुभयो । उहाँले नामै लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले शान्ति मिसनमा खेलेको भूमिकाको प्रसंशा गर्नुभयो ।

तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा महासभामा सहभागी हुने, अन्य विभिन्न भेटवार्ता गर्ने र नेपालका विभन्न एजेन्डा अघि बढाने काम गर्नुभयो । यो बहुपक्षीयता नेपालका लागि कति महत्त्वपूर्ण पाउनुभयो ?

नेपालको लागि बहुपक्षीयता एकदमै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो दुई छिमेकी जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले नेपालभन्दा निकै ठूला छन् । हामीले अहिले विश्वमा यस्तै विषयलाई पनि हेरिरहेका छौं । किनकी संसारमा हामी जस्ता मुलुकहरू पनि छन् । विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरू पहिले पनि थिए र अहिले पनि छन् । सँधै शक्ति राष्ट्रहरूले भनेकै कुरा सुनिन्छ भन्ने होइन । सामाजिक न्याय, सामाजिक पहिचानलगायत कुरा पनि छन् । उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघको गठन हुँदा सदस्य मुलुक ५१ थिए । अहिले बढेर १९३ पुगे । त्यसैले स–साना मुलुकहरूको आवाज महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने आभास मान्छेहरूलाई भइसक्यो । अहिले देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्यामा कुनै एक मुलुक वा एक क्षेत्र वा एउटा महादेशले काम गरेको हुन्न । यसका लागि संसारभरकै मुलुक एक भएर जुट्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टिलिजियन्सको क्षेत्रमा पनि कुनै एक मुलुकले गरेर मात्र अहिले केहि हुन सक्दैन । यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूले गर्दा पनि नेपाल मात्र होइन, विश्वका साना वा ठूलो, शक्तिशाली वा कमजोर सबै मुलुकको लागि बहुपक्षीयता झन् महत्त्वपूर्ण भन्दै गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा दुई ठूला दलहरू मिलेर स्थिरता र आर्थिक सम्बृद्धितर्फ अघि बढ्ने कुरा गर्नुभयो । उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा के हो ?

हो, उहाँले नेपालमा अस्थिरता भइरहेको कारणले मुलुक पछाडि पर्‍यो र अब मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लगेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान नेपालका दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेको कुरा भन्नुभएको हो । अस्थिरताले हाम्रो देशलाई पछि धकल्यो ।

हाम्रो दुई ठूला पार्टीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि देश र जनताको लागि काम गरौं भन्ने हो । नेपालको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक समयमा कांग्रेस र एमाले एक भएर अघि बढेका छन् । हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट छौं । हामीलाई थाहा पनि छ । त्यहिअनुसार अघि बढिरहेका पनि छौं । हामीले छिमेकीहरूदेखि अन्य भेटवार्तामा पनि यस विषयमा प्रष्ट भनेका छौं कि नेपाल अब अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ जान्छ र आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ । उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।

अन्तिममा, यूएनको ७९ औं महासभाको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यू नै आएर महासभा लगायतमा महत्त्वपूर्ण सम्बोधनहरू गर्नुभयो । नेपालको तर्फबाट कुरा राख्नुभयो । भेटवार्तामा पनि व्यस्त रहनुभयो । साथै, अमेरिकाको विश्वविद्यालयहरू (कोलम्बिया र हार्वर्ड) र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानमा सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँ र मैले सम्बोधनसँगै भेटवार्ताहरू गर्‍यौं । समग्रमा म यो भ्रमणदेखि निकै खुसी छु । नेपालका लागि यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

तस्बिर सौजन्य : प्रदीपराज वन्त