निषेधाज्ञामा ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाइने

काठमाडौँ /कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको निषेधाज्ञाका बेला र सो अवधि सकिएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली र धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनको अवधिमा कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीलाई दबाब नहोस् भनेर उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न छुट प्रदान गर्न भने सक्नेछन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्ने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

ब्याज पुँजीकरणका लागि यसअघि अनुमति पाइसकेका विद्युत् परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति परिवर्तन भए सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पुनः राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था वा उद्योगले लिक्विड अक्सिजन वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सस्तो ब्याजदरमा (आधार ब्याजदरमा) कर्जा पाउने भएका छन् । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्नेछन् । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएका कारण निष्क्रिय भएका बैंक खाताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता निरन्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्चसमेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन हालसम्म १८ अर्ब बराबरको कृषि ऋणपत्र र १ अर्ब ५० करोड बराबरको उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति प्रदान भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा धक्का

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र धेरै प्रभावित भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिमा कठिनाइ हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । यसअघि कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम भएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । यसै परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार