काठमाडौं । उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थपसहित किराना पसलसमेत खोल्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्ला प्रमुख अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जारी एक साता थपसँगै उपत्यकामा अब आगामी २० जेठसम्म निषेधाज्ञा कायम हुनेछ । काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुुसार निषेधाज्ञा अनुसार निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत खोल्न पाइनेछैन ।
कोरोना संक्रमण दर कम नभएपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । ‘जारी निषेधाज्ञा एक साता थप गर्ने निर्णय भयो, अब किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न पाइनेछैन,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले राजधानीसँग भने ।
– उल्लंघन गरे व्यक्तिगत १ लाख
– संस्थागत ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना
– मास्क नलगाए पटकैपिच्छे सय रुपैयाँ
– बिनाकाम निस्किए २ सय जरिमाना
– खोल्न छुट नदिइएका व्यवसाय खोले ६ महिना ‘सिल’
तरकारी तथा दुधजन्य पदार्थ, फलफूल, मासु र खाना पकाउने ग्यास तथा खानेपानीका पसल भने सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । यस्ता पसल बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । कोरोना दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौंसहित भक्तपुर र ललितपुर गरी उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गत १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी छ ।
यसअघि, गत ३० वैशाखमा निषेधाज्ञा थप गर्दै दुई साता र त्यसअघि २२ वैशाखमा एक साता थप गरिएको थियो । पछिल्लोपटक थप निषेधाज्ञा १३ जेठससम्म तोकिएको हो । पछिल्लोपटक सरकारले कोभिड–१९ अध्यादेश २०७८ ल्याएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा थप कडाइसमेत गरेको छ ।
अध्यादेशअनुसार अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रयोजनबाहेक सवारीसाधन चलाएर कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । अनुमतिबिना सवारी चलाएको भेटिए दुईपांग्रेलाई २ हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजारसम्म जरिमाना लिन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञा व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल १ लाख रुपैयाँसम्मा जरिमाना गर्न सक्नेछन् भने संस्थाले उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना गराउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पटकैपिच्छे सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिनाकाम निस्किनेलाई २ सय रुपैयाँ जरिमाना गराउन सकिनेछ ।
यसैगरी, खोल्न छुट नदिइएका व्यवसाय खोलेको पाइए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि ‘सिल’ गराउन सक्नेसम्मको अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । यसबाहेक अध्यादेशबमोजिम जारी मापदण्ड पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ ।
