काठमाण्डाै / सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको र सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।
बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले वृद्धभत्ता ३ हजार पुर्याएको थियो । त्यसअगाडि मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता रहेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुरु गरेको वृद्धभत्तालाई एमालेले त्यसयता निरन्तर आफ्नो भोट राजनीतिका रुपमा उपयोग गरिरहेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि जारी भएको चुनावी घोषणा पत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको हो ।
कसले पाउँछन् वृद्धभत्ता ?
तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुरा भएका वृद्धवृद्धाका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गरेका थिए । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक भत्ता दिने गरिन्छ । २०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
२०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ हजार पुर्याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पुर्याएका थिए ।
बजेटमा विभिन्न छुटको घोषणा,
महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकारले बजेटमा राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मासिक २० हजार लिटर खानेपानीको शुल्क मिनाहा भएको छ । सरकारी कम्पनीले बेच्ने खाद्य सामग्रीमा निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि २० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शुल्क नलिइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र दुई सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । होटल, चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख छ ।
दूध, तरकारी, फलफूल र माछामासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने र धानको बिउ खरिदमा छुट दिइने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले ल्यापटप किन्ने चाहने विद्यार्थीलाई ८० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । यो रकम दुई वर्षभित्र तिरे पुग्नेछ । १६ वर्ष भन्दामाथि विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड दिइने छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमण बिदा, निजीलाई प्रोत्साहन
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा अर्थमन्त्री विष्ण प्रसाद पौडेलले गरेका छन् । उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
बढ्यो कृषिको बजेट
सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको यो बजेट रासायनिक मल खरीद गर्न दिइएको अनुदान सहित हो ।