चुरेलाई बचाउन सके मात्र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छौ : पर्यावरण अभियन्ता प्रदेश सभा सदस्य यादव

गौशाला / वर्तमान समयमा आएर नेपाल सरकारको वजेट निती विवादमा परेको छ । खासगरि सरकारले ल्याएको नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नको सवालमा अहिले हरेक तहतप्का एवम सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण भएको हो । उनीहरुले धमाधम प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको विरोध जनाएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाममा प्राकृतिक दोहन गर्दै जनधन क्षति हुने किसिमको निती ल्याएको भन्दै चौतर्फि विरोध भईरहेका छन । आजको रुपान्तरण विर्मशमा यसै विषयवस्तु उपर केन्द्रित रहि कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौ, जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता / पर्यावरण संरक्षणकर्मी राम अशिष यादवसँग । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश…..

नेपाल सरकार आर्थिक बर्ष २०७८ / ०७९ को बजेट घोषणा गरेलगतै चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न वक्ताहरु पछिल्लो समयमा आएर वक्तव्य दिदै आएका छन । किन होला ?

चुरे संरक्षणको साथै पर्यावरण संरक्षणका निम्ति बर्तमान परिवेशमा पर्यावरण संरक्षणहरु अगाडि बढेका हुन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७८ / ०७९ को वक्तव्यमा घुमाउरो तरिकाले पर्यावरणलाई विनाश हुने किसिमको निती ल्याईएको छ ।

चुरे संरक्षण दिवसतराई मधेश क्षेत्रका समथर जमिन छाडेर चुरेक्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वजेट ल्याईएको हो । सो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँका बर्षौ पुराना रुखहरु कटान गरिनुपर्ने हुन्छ । जुन वि. सं. २०७१ सालमा ल्याईएको चुरे संरक्षणको निती विपरीत रहेको छ । निती हुँदा हुँदै समेत सरकारले यसरी नदीजन्य पदार्थ निकासीको लागि निर्णय पारित गर्नु कतिको ज्याय छ त ? हामी पर्यावरण संरक्षणकर्मीले सोहीको विरोधमा उत्रिएका हौ ।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयले चुरे संरक्षणको लागि सचेत रहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा समेत जनमानसबाट यति मात्रामा चर्को विरोध किन ?

सरकारले आफु बच्नका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । वर्तमान सरकारले विकासको नाममा पुनः राजा महेन्द्रवादी सोच विकसित गर्दैछन् । चुरे छेउमा रहेको रुखहरु कटान गर्ने नितीको विकसित हुने किसिमको निती अवलम्बन भएको हो । वि. सं. २०७१ साल यता विभिन्न समयमा पर्यावरण संरक्षणका निम्ती अभियान संचालन भईरहेको छ । यति हुँदाहुँदै समेत प्रदेश नं. २ मा चुरेक्षेत्रको छेउमै ५० वटा भन्दा बढि क्रसरहरु संचालित रहेका छन । जसलाई संचालनको अनुमति नेपाल सरकारले प्रदान गरेका छन । अब सरकारको नितीउपर हामी कसरी विश्वास गर्ने त ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे बचाउनका लागि चुरे संरक्षण अभियान चलाउनुभएको थियो । जुन जनमानसमा एक समयमा खुब लोकप्रियता कमाएको थियो । क्रमिक रुपमा पछिल्लो समयमा आएर सो विषय सेलाउनुको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?

तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले पर्यावरण संरक्षण निम्ती वि. सं. २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको शुभाराम्भ गर्नुभएको थियो । जुन सहारनीय एवम जनप्रिय रहेको थियो । जसले पर्यावरण संरक्षणका निम्ति उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्नका लागि सावित भएका थिए । रामेश्वर खनालजस्तो विद्वानको नेतृत्वमा गठन भएको टिमले वातावरणीय संरक्षणका निम्ती अनेकौ कामकामजहरु गरेका थिए ।

President Chure Terai Madesh Conservation Development Board | President Chureपछिल्लो समयमा आएर सरकारले सो टिमलाई विघटन गरिदिएको छ । राजनितीक तवरले नयाँ समिती गठन भएको छ । जसका लागि सरकारले आवश्यकमात्रामा वजेट छुटयाएको छैन । वजेट नभएपछि कार्यक्रम सोचेअनुरुप अगाडि बढन सकेको छैन । समय समयमा अनुगमन, निगरानी, निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्दा दिनानुदिन चुरेदोहन जस्तो घटनाहरु प्रत्यक्ष रुपमा विकसित हुँदैछ । सरकार एवम सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सोचाईकै कारण राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सेलाएको हो ।

चुरे उत्खन्न भएपछि तराई मधेशको वातावरण सन्तुलन हुन नसकेको छैन । यहाँ पनि एक जनप्रनिधि हुनुहुन्छ यहाँले चुरे दोहन रोकि पर्यावरण संरक्षणका लागि के कस्ता भुमिका निर्वाह गर्नुभएको हो ?

हो, निश्चय पनि । चुरेको संरक्षण समयमै नहुने हो भने मधेश मरुभुमिका परिणत हुन बढि समय लाग्दैन । चुरे विनाश भए जलाशयमा पानीको सतह क्रमिक रुपमा कमजोर हुँदै जान्छ । जसको प्रभाव तराई मधेश क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गाहरुमा पर्न जान्छ । उव्जाउ हुन छाडछ, जमिन उर्वर भुमिको रुपमा परिणत हुन्छ । यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ कि हामी नेपालीहरु गत आर्थिक बर्षमा २ खर्ब बराबरको अनाज (खाद्यसामग्री) विदेशबाट ल्याएर खाएका छौ ।

President Chure Terai Madesh Conservation Development Board | President Chureकृषिमा पहिले हामी आत्मनिर्भर थियौ तर विडम्बना पछिल्लो समयमा आएर हामी विदेशमा परनिर्भर हुन पुगेका हौ । म व्यक्तिगत प्रयासमा धनुषा जिल्लाको तिनतल्लेको उजाड क्षेत्रमा बृक्षारोपण गरेको छु । मैले अनेकौ पटक प्रदेश सभाको सदनमा यो कुराको आवाज उठाईसकेको छु । विभिन्न समय समयमा यहाँका स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारलाई यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छु । तर उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

देशमा तीन तहका सरकार रहेका छन । यस परिस्थितीमा हजुर एउटा प्रदेशसभा सदस्यको साथसाथै स्वच्छता अभियान समेत हुनुहुन्छ । के आग्रह गर्नुहुन्छ यहाँका जनप्रतिनिधी एवम सरकारलाई ?

देशमा संघियता लागु भएपछि संविधानसम्मत मुलुकमा हाल तीन तहका सरकारले नेतृत्व गर्दैछन । तर विडम्बना छ, सवै आ आफनो राजनितीक तवरले कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन । पर्यावरणलाई सही ढंगले बुझने प्रतिनिधी पात्रको हरेक तहमा अभाव खडकिएको छ । जसको कारण कुनै सरकारले पनि यसप्रति चासो लिई रहेका छैनन । प्रदेश नं. २ का सरकार मौन रहेका छन । केन्द्र सरकारले चुरे विनाश गर्नका लागि नदी आसपासको क्षेत्रमा क्रसर संचालन गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्दै आएका छन । स्थानिय सरकारको कुरै छाडु । स्थानिय सरकारले पनि समय समयमा अनुगमन एवम निती नियमलाई पालना गराउनका लागि सकारात्मक भुमिकामा आउने हो भने संरक्षणका सवालमा हामीहरु चाँडै नै सफलता हासिल गर्न सक्छौ । अझ पनि केही विग्रिएको छैन । तीन तहका सरकारलाई पर्यावरण संरक्षणका लागि भुमिकामा आउनुपर्यो । नेपालको हरियाली ४० प्रतिशतमा सिमित रहेको समयमा सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा यसप्रति ख्याल राख्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ, यस रेडियो रुपान्तरणको कार्यक्रममार्फत ?

हरेक दिन हामीले विश्व पर्यावरण दिवसको नारालाई झल्काउने किसिमले भुमिकामा सवैलाई आउनुपर्यो । एकदिन वा दिवस मात्र मनाएर केही उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । हामीलाई शुद्ध प्राकृतिक हावा, पानीको अत्यन्त आवश्यक रहेको छ । प्राकृतिक वचाउनका लागि सवैले सकारात्मक भुमिका आ आफनो तवरबाट आएर एक अर्कालाई सहयोग गरौ ।

                कार्यक्रम : रुपान्तरण विमर्श पुरा अंश (२० जेठ २०७८)

 

 

 

प्रतिक्रिया