सचिवविहीन बन्दै मन्त्रालय

काठमाडौं ः  लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजामती सेवामा परेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा निजामती सेवा अन्तर्गतको विशिष्ट श्रेणी सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी हाल १० सचिवका पद रिक्त रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीको सचिव मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने भए पनि लोक सेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने पूर्व प्रशासक शिवप्रसाद सिम्खडा बताउँछन् ।

गएको वैशाख २६ गते सरकारले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा पदाधिकारीले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आजसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको पशुपंक्षी हेर्ने सचिव, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सचिव पद खाली छन् । गत असार १ गतेदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपिनाथ मैनाली असार १ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा परेका हुन् । निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङ तर्फ ८ तथा वन र संघीय संसदमा एक-एक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरुको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । यसरी लामो समय मन्त्रालय र निकायहरु खाली हुँदा ती निकायको काम र प्रभावकारितामा सिधा असर गर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् ।

सचिव पद खाली हुँदा ती निकाय काम चलाउमा परिणत हुने अवस्था आउने मैनालीले बताए । यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने मैनालीको तर्क छ ।

नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वत: नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र अगाडि रहेका मध्येबाट एक जनालाई कायम मुकायम दिएर तत्कालको लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्व प्रशासक सिम्खडा बताउँछन् ।

लोकसेवा आयाेग रिक्त रहँदा सेना, प्रहरी लगायत सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानमा समेत पदाधिकारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रभावित हुने सिम्खडा बताउँछन् ।  सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर पर्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार