Saturday 5th of October 2024

एमालेभित्रका ‘माओवादी’: ओलीसँग असन्तुष्टि र समूहमा अन्तरकलह

0 Shares

बबिता शर्मा

काठमाडौँ / एकपछि अर्को गरी नाटकीयरूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेभित्रका ‘माओवादी’ नेताहरू असमञ्‍जसमा परेका छन् । न सन्तोषजनक भूमिका न त भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र, बरु बढ्दो असन्तुष्टि र अन्तरकलले एमालेभित्रका ‘माओवादी’लाई ठूलो असमञ्‍जस पैदा भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको पछिल्लो नीति र आफ्नै समूहका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकाले एमालेभित्रको ‘माओवादी’ मा असन्तुष्टि र आपसी अन्तरकलह देखिएको छ । र, यहीबीचमा एमाले एकताको कोसिस जारी रहँदा त्यहींभित्र बसेर आफ्नो समूह एकढिक्का बनाउने वा व्यक्तिगतरुपमा आ–आफ्नो हितअनुसारको निर्णय लिने भन्नेबारे नेताहरू आन्तरिक छलफलमा समेत जुटेका छन् ।

एमालेत्रिका ‘माओवादी’नेताहरू त्यतिबेला थप शंशकित भए, जतिबेला एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठायो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि एमालेबीचको एकतासम्मको कोसिसलाई हेरिरहेका एमालेत्रिका ‘माओवादी’ नेताहरू आफ्नो भविष्यलाई लिएर दुविधामा त छन् नै, सबै विकल्पको खोजीमा दौडधुपमा पनि लागेका छन् ।

यी पूर्वमाओवादी नेताहरुले बदलिएको परिवेशमा पुरानो नभई नयाँ एमालेको सोचबाट अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका एक नेताका अनुसार संसद विघटनसम्बन्धी अदालतको फैसलापछि नेताहरूको भूमिका हेरफेरको सम्भावना रहेको ओलीले बताएका छन् । ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन पर्खन भन्नुभएको छ । अदालतको फैसलापछि पार्टीभित्र भूमिका हेरफेरको सम्भावना देखाउनु भएको छ ।’

नेकपामा आफूलाई साथ दिएका रामबहादुर थापासहित पूर्वमाओवादीका ७ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएका थिए । तर, जेठ ६ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्वमाओवादीका ७ मन्त्रीको पद गुम्यो । त्यसपछि एमालेभित्रका ‘माओवादी’ हरूका लागि नयाँखालको परिस्थिति पैदा भएको थियो ।

पूर्व माओवादी नेताहरूले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । तर, गर्ने नै भए सुरुको कोटाअनुसार सातमध्ये कम्तीमा पाँच मन्त्रालय दिनुपर्ने एमालेभित्रका ‘माओवादी’ हरूको माग थियो । तर, २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा पूर्वमाओवादीका दुई मन्त्रीमात्रै परे । पूर्वगृहमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री बनिन् भने अर्को सिटमा ज्वालाकुमारी साह आइन् ।

तर, समूहमा छलफल नगरी थापाले पत्नीलाई मन्त्री बनाएकोमा यो ‘माओवादी’समूहमै असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सामूहिक छलफल बिना थापाले पत्नीलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सिफारिस गरेको समूहका नेताहरूको भनाई छ । एक नेता भन्छन्, ‘सामूहिक छलफलबिनै यस्तो निर्णय भयो, यसले राम्रो सन्देश गएन ।’

स्रोतका अनुसार एमालेमा ‘पूर्वमाओवादी’ले रामबहादुर थापालाई मुख्य नेता मान्न आनकानी गरेका छन् । कतिपय निकट नेताहरुसँगको छलफलमा टोपबहादुर रायमाझीले एमालेमा पूर्वमाओवादीको नेतृत्व आफूले गर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, पूर्वगृहमन्त्री थापालाई मात्र काखी नच्याप्न रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा र लेखराज भट्टलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह नै गरेका छन् । तीमध्येका एक नेता भन्छन्, ‘हाल एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूका आ–आफ्ना पृष्ठभूमि र जनआधार छन् । एकजना मात्रै नेता हुन्, अरु होइनन् भन्ने हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं ।’

त्यसबाहेक उनीहरुले एमालेबीच एकता भए आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्ट हुन खोजेका छन् । अहिले एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू एकताको कोसिसमा छन् । यसअघि एमाले एकताका लागि गठित कार्यदल सदस्यमा ओलीले थापालाई सिफारिस गरेका थिए । तर, नेपालपक्षले नमानेपछि ओलीले थापाको नाम हटाएका थिए । थापा ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

ओलीसँग संवादबाहेक नेताहरूका अरु पनि कोसिस छन् । उदारणका लागि शुक्रबार दिउसो रायमाझी र साह निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । माओवादीले केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको छ कि छैन भनेर बुझ्न आयोग गएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाहेक एमालेको केन्द्रीय कमिटी सूचीमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर पनि बुझेका थिए ।

आयोगले एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई अद्यावधिक गरेको छैन । माओवादीले पनि एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको विवरण आयोगलाई नबुझाएको एक नेताले बताए ।

उता मणि थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुसँग भेट गरेका छन् । विप्लव नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र थापाबीच शुक्रबार छलफल भएको छ । भेटका लागि असार ४ मा विप्लव नेकपाका नेता बास्तोला थापाकै निवास पुगेका थिए । सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति र सहकार्यका विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको थापानिकट स्रोतले बतायो ।

वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभामा एमालेले ‘पूर्वमाओवादी’ नेतालाई मैदानमा उतारे पनि विपक्षी गठबन्धनका अगाडि हारको सामना गर्नुपर्‍यो । वागतमीमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र लुम्बिनी चन्द्रबहादुर खड्का एमालेका उम्मेद्वार थिए । तर, एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको असहयोगपछि थापा र खड्काले राष्ट्रियसभाको चुनाव हारे ।

एमालेमा रहेका अर्का एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको चुनाव हाम्रो लागि एउटा शिक्षा भयो । चुनावले एमालेमा पूर्वमाओवादीको सुरक्षा निश्चित छैन भन्ने सन्देश दियो । हामीलाई पनि शंका गर्ने ठाँउ बन्यो । टिकट महत्वपूर्ण होइन, जित हो ।’ पूर्वमाओवादीलाई केन्द्रीय कमिटीमा भने ओलीले जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को पुनगर्ठनपछि नेताहरू एमालेका सार्वजनिक कार्यक्रममा खासै देखिएका छैनन् ।

फागुन २८ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको दसौं र एघारौं बैठकले पूर्वमाओवादीबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो । मनोनीत हुनेमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङ्बोहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, कमल चौलागाइँ, मनोजजङ्ग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, लिलबहादुर थापा मगर, दधिराम न्यौपाने, गिरधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका मगर र धर्मराज रेग्मी, गौरीशङ्कर थारु, झपट बोहरा, दावा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का र रामचन्द्र मण्डल छन् ।

सोही बैठकले शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन पनि गरेको थियो । जसअनुसार रामबहादुर थापालाई वागमती प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश २ को अध्यक्षमा प्रभु साह, गण्डकी प्रदेशको सहइन्चार्जमा लिला थापा, लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज मणि थापा, सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यस्तै जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जमा टोपबहादुर रायमाझीलाई तोकेको थियो ।

यस्तै चैत ७ गते बसेको बाह्रौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पूर्वमाओवादीसहितको केन्द्रीय कमिटीलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका रुपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैशाख १० गते बसेको बैठकले पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरेको थियो ।

सोही बैठकले माधवकुमार नेपालपक्षका नेताहरु हटाएर (पूर्वमाओवादी सहित र ओलीपक्षकामात्रै ) १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २३ सदस्यमध्येका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘एमाले विवाद वारपार र अदालतको निर्णय नआएसम्म एमालेमा पूर्वमाओवादीहरुको भूमिका के हुन्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

विवाद मिले पनि पूर्वमाओवादी नेताहरूको उचित व्यवस्थापन हुने एमालेका दुवै पक्षका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘पूर्वमाओवादीलाई अलपत्र पार्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । अरु पनि कतिपय हिजो एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका साथी पनि कामबिहीन अलपत्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ एमाले एकतामा जुटेका भीम आचार्यले इकान्तिपुरसँगको अन्तर्वातामा भनेका छन् ।-कान्तिपुर

प्रतिक्रिया