काठमाडौं / नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा एमबिबिएस पाचौं वर्षमा अध्ययनरत् रामजी रामसहित चार जना विद्यार्थीले असार ७ गते चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिन कार्यालयलाई चिठी लेखेका थिए।
मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क माग्दै परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि उनीहरूले आइओएमकी डिन डाक्टर दिव्या सिंहलाई सम्बोधन गरेर चिठी लेखेका थिए।
उनीहरूले फारम भर्ने वातावरण बनाएर परीक्षामा सामेल गराइदिन अनुरोध गरेका थिए। रामजीसहितका विद्यार्थीले निवेदन दिएको सात दिन बितेको छ।
त्यो चिठीबारे आइओएमले राम्रोसँग चासो देखाएको छैन। ‘मैले डिनलाई मेल पठाएँ, मेसेज पठाएँ, फोन गरें तर उठेन, इमोमा म्यासेज पठाएँ, सिन भयो जवाफ आएन, औपचारिक रूपमा लेखेको चिठीको जवाफको आशा राखेको थिएँ,’ रामले भने, ‘कुनै सुनुवाइ भएको छैन, हामीले गरेको फोन उहाँ उठाउनुहुन्न। परीक्षा फारम भर्न आठ दिन बाँकी छ। यस्तो निषेधाज्ञाको बेला हामी कता-कता निकाय छन्, खोज्दै जाने?’
फारम भर्न असार २२ गते अन्तिम दिन हो। आठ दिन बाँकी रहँदा रामजी र अरू विद्यार्थीले फारम भर्न पाउने-नपाउनेबारे आइओएमबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन।
यसबारे सेतोपाटीले सोध्दा आइओएम डिन सिंहले सुरूमा रामजीले उनलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिठीबारे अनभिज्ञता देखाइन्।
तपाईंलाई सम्बोधन गरेको चिठी कहाँ पुग्यो? भनेर सोधेपछि उनी बोल्न थालिन्। उनले त्यो चिठीउपर आफूले सम्बोधन गर्ने कुरा केही नरहेको दाबी गरिन्।
‘म कलेजको एकेडेमिक र परीक्षासम्बन्धी विषयमात्र हेर्ने अधिकारभित्र छु,’ सिंहले भनिन्, ‘विद्यार्थीको शुल्कबारे हेर्ने अधिकार मेरो छैन।’
उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारभित्र गलत कार्यमा कारबाही गर्नुपरे सम्बन्धन नै खोस्ने ‘डिएफिलेट’ गर्न सक्ने बताइन्।
तर, रामजी रामहरूको विषय शुल्कसँग सम्बन्धित भएकोले यसमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताइन्।
रामजी रामले फारम भर्न नपाएको कुरा परीक्षासँग सम्बन्धित भएन? सेतोपाटीले प्रश्न गरेपछि उनले भनिन्, ‘म इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको विषयमा घुसेर कलेज-कलेजमा जान सक्दिनँ।’
सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाउने, अनि ती विद्यार्थीलाई कलेजले शुल्क मागेर परीक्षा फारम भर्ना दिएन भन्ने कुरा कसरी ‘इन्डिभिजुअल’ मात्र हुन्छ? भन्ने प्रश्नपछि उनले भनिन्, ‘तपाईं भन्नुस् न त, अब म के गरूँ?’
त्यसपछि उनले उक्त चिठी आफूले एकेडेमिक शाखामा पठाइदिएको बताइन्। उक्त शाखाले निर्णय गरेपछि फारमको कुरा अघि बढ्ने सिंहले बताइन्।
परीक्षा फराम भर्न आठ दिन बाँकी छ, कहिले निर्णय होला र रामजी रामले परीक्षा फारम भर्ने? पटक-पटक यही भइरहेको छ, तपाईंहरूलाई कतिपटक एउटै कुरा विद्यार्थीले भन्नुपर्ने? प्रश्नपछि सिंह प्रतिक्रियाविहीन भइन्।
परीक्षा फारम भर्नुअघि कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् मात्र रामलाई ५ लाख ९८ हजार ५० रुपैयाँ मागेको छ, त्यो उनले तिर्न नपर्ने शुल्क हो।
होस्टल चार्ज भनेर ५५ हजार ४२१, मेस चार्ज भनेर २१ हजार ३९ र इन्टरनेटको भनेर ९ हजार ८ सय रुपैयाँ मागिएको छ। जतिवटा शीर्षकमा मागिएको रकम उनले तिर्न पर्दैन किनभने उनले यी सेवा उपयोग गरेकै छैनन्।
रामजीसँग पढ्ने अरू चार जना पनि यही पीडा खेपिरहेका छन्। सरकारले पैसा तिरेर पढाएका उनीहरू पंकजकुमार राम, रूपेशकुमार राम, प्रमोदकुमार राम हुन्।
पंकज एमबिबिएस पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई नेसनलले वार्षिक शुल्क भनेर ५ लाख ९८ हजार ५०, होस्टल खर्च १५ हजार ८३४, मेस खर्च ३० हजार २५८ र इन्टरनेट खर्च भनेर ७४ हजार रुपैयाँ मागेको छ।
रूकेशकुमार एमबिबिएस चौंथो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्कबापत् २ लाख ४८ हजार ५०, होस्टल खर्च ३ लाख ४२ हजार ५९३ र इन्टरनेट खर्चबापत् ८ हजार ४ सय मागेको छ।
प्रमोदकुमार राम एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत् छन्। उनलाई कलेजले वार्षिक शुल्क भनेर ७ लाख ४० हजार, होस्टलको २ लाख ४६ हजार २६१ र इन्टरनेटको ७९ हजार ८ सय मागेको छ।
डिनलाई लेखेको चिठीमा उनीहरू सबैले हस्ताक्षर गरी समस्या बुँदागत गरेका छन्।
गत साल पनि रामलाई नेसनल मेडिकल कलेजले फारम भर्न नदिएर एउटा विषयको परीक्षा दिनबाट रोकेको थियो।
रामका अनुसार डिनलाई लेखेको त्यही चिठी सम्बोधन मात्र फरक गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा लेखिएको थियो।
आयोगका सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेलले चिठी पाएकोसम्म बताए। तर, यो बीचमा आयोगले त्यसबारे आइओएमसँग सोधेको छैन।
‘रामजी रामको विषयमा सम्बोधन नगर्ने कुरा भएन, भोलि त्रिवि कार्यकारी समिति बैठक छ, म त्यहाँ कुरा राख्छु,’ लुइँटेलले सेतोपाटीसँग भने।
ती दुबै चिठीमा चारै जनाले आफूहरूसँग कलेजले अवैध शुल्क मागेको स्लिपसमेत पठाइदिएका छन्।
साथमा उनीहरूले हालसम्म कलेजलाई तिरेको रकम पनि उल्लेख गरेका छन्।
रामजी रामसहित पाँच जना नेसनल मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत् विद्यार्थी हुन्। तीमध्ये एक जना विद्यार्थीलाई भने समस्या लिएर खुलेका छैनन्।
‘उहाँलाई समस्या नभएर हो वा के हो तर हामीलाई परीक्षा फारम भर्न नदिने भनेपछि आयोग र डिन कार्यालयलाई चिठी लेख्यौं,’ रामले भने, ‘ती निकायले हप्ता दिनसम्म प्रतिक्रिया नदिएपछि हामी मिडियामा आउनुपरेको हो।’
नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरूद्दिन अन्सारी हुन्। उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य पनि हुन्।
उनले रामजीसहितका विद्यार्थीको केही शुल्क ‘ड्युज’ रहेको बताए। ‘उहाँको फाइनल परीक्षा हो, केही फी बाँकी देखिन्छ, उहाँले आएर हिसाब-किताब गर्नुपर्छ,’ अन्सारीले भने, ‘के तिर्नुपर्ने हो के तिर्नुपर्ने होइन, हामीकहाँ उहाँले आएर प्रक्रियासंगत हिसाबले कुरा गर्नुपर्यो। उहाँ माथि-माथि कुरा गर्नुहुन्छ।’
अन्सारीले छात्रवृत्तिको परिभाषाभित्र पर्ने शुल्क नलिने तर कलेजले लिने शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। ‘यसबारे के भएको छ, हामी हेर्छौं,’ अन्सारीले भने।
source : setopati.com