असारमा स्थगित जनगणना असोजमा गर्ने तयारी, अझै कोरोनाकै डर

१२औँ जनगणना १ देखि १५ असोजसम्म गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । कोभिड १९ को संक्रमणका कारण २५ जेठदेखि ८ असारसम्म तोकिएको जनगणना सरकारले स्थगित गरेको थियो ।

‘हामीले असोजमा गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव लैजान खोजेका छौँ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले  भने, ‘तर, कोरोनाको कारण यो समयमा पनि गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन त्यो भनेर भएन ।’

हरेक १० वर्षमा गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणनाका लागि यसअघि तथ्यांक विभागले प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तथा सहायक जनगणना अधिकारीलाई तालिम गरिसकेको छ ।

विभागले २ देखि ८ फागुनसम्म राष्ट्रिय प्रशिक्षण सहजकर्ता तालिम दिएको थियो । १९ फागुनदेखि २५ फागुनसम्म काठमाडौंमा तालिम दिइएको थियो ।

दोस्रो चरणमा ९ चैतदेखि १५ सम्म प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षकलाई तालिम दिइँदै छ भने १९ देखि २५ चैतसम्म स्थानीय जनगणना अधिकारीलाई तालिम दिइँदै छ ।

तेस्रो चरणमा सुपरिवेक्षकको तालिम १६ वैशाखदेखि २२ वैशाखमा गरिएको थियो । अन्तिम तालिम १७ देखि २२ जेठसम्म गणकलाई तालिम स्थानीयस्तरमा तोकिए पनि कोभिड संक्रमण बढेको कारण रोकिएको थियो ।

सन् १९६८ देखि सुरु भएको जनगणना ११० वर्षपछि १२औँ जनगणना हुन थालेको हो । देश संघीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले संघीयतामा गएपछिको हुन लागेको जनगणना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

तथ्यांक विभागका अनुसार पूर्वतयारी र गणनापछिको अवस्थाका लागि करिब पाँच वर्षको अवधि लाग्‍ने छ । यसका लागि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

गणनाका क्रममा करिब ५० हजारले रोजगारी पाउने भएका छन् । जसमा ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक रहने जनाइएको छ । सुपरिवेक्षकको काम दुई महिनाका लागि तोकिएको छ भने गणकको काम एक महिनाको रहनेछ ।

गणकलाई एक महिनाको तलब मात्रै उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । प्रतिगणक तलब २६ हजार ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, सुपरिवेक्षकका लागि ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँ तलबमा जानेछ । प्रतिसुपरिवेक्षक २८ हजार २०० तलब तोकिएको छ । उनीहरूको कार्यावधि दुई महिनाको छ ।

२०६८ सालको जनगणनामा ५५ लाख घर परिवार रहेकोमा १० वर्षको अवधिमा १५ लाख परिवार थपिएको विभागको अनुमान छ ।

कस्ता र कति प्रश्न ?

तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलनका लागि तीन किसिमका प्रश्नावली तयार पारिएको जनाएको छ । पहिलोमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न रहने उल्लेख गरिएको छ । मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्न हुनेछन् ।

मुख्य प्रश्नमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको विवरण संकलन गरिनेछ भने सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन पनि गरिनेछ । कुन-कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? के उत्पादन हुन्छलगायतका प्रश्न रहने जनाइएको छ ।

यसपटक वडास्तरबाट सामुदायिक प्रश्‍नावली तयार गर्ने कार्यक्रम छ । वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइने उल्लेख गरिएको छ ।

१२औँ जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण र व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको तथ्यांक संकलन गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरूको तथ्यांक, कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपक्षीको तथ्यांक संकलनको गरिने उल्लेख गरिएको छ ।- शिलापत्र –