सरकारी विपद् कोषमा ६ अर्ब, बाढीपहिरो पीडितलाई छैन राहत

१ असारको बाढी र पहिरोले मनाङका कम्तीमा ५३ घरमा क्षति पुग्याे । मनाङको तल्लो भेग चामे, ताल, धारापानी, तिमाङ क्षेत्र मात्र होइन, माथिल्लाे मनाङको नार्फाभूमिमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

साना जलविद्युत् आयोजनादेखि झोलुंगे पुलमा समेत क्षति हुँदा स्थानीयको आवातजावतमा समस्या त भएको छ नै, २ असारमा धारापानीका बासिन्दा घर जोखिमा परेका कारण ओढारमा बासमा बस्न पुगे ।चामे-नार्फाभूमि जोड्ने बाटोका तीनवटा झुलुङ्गे पुल बगाउँदा आवतजावतमै समस्या भएको छ ।

नार्फाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामाका अनुसार, पुल र बाटोमा मात्रै ५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका बाटो निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले १ करोड बजेट छुट्याएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।

सरकारी विपद् कोषमा ६ अर्ब, बाढीपहिरो पीडितलाई छैन राहतगाउँपालिकाले सहयोगका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट मागेको छ, तर प्रदेश सरकारले केही जवाफ दिएको छैन । संघीय सरकार त बाढी र पहिरोबारे बोलेको पनि छैन । अध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘यार्सागुम्बा टिप्न गएका ५० जना स्थानीयलाई उद्धार गर्न संघीय सांसदको सहयोग रह्यो । त्योबाहेक अहिलेसम्म प्रदेश र संघीय सरकारबाट केही पनि सहयोग पाएको छैन ।’

क्षति पुगेको माथिल्लो मनाङको नार्फाभूमि मात्र होइन, ङिस्याङ गाउँपालिकाका धेरै बस्ती अहिले पनि जोखिममा छन् । झरी पर्न सुरु भएसँगै बस्तीमा बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने भए पनि गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट सहयोग भने पाएको छैन ।

जोखिम न्यूनीकरण वा जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन् । गाउँपालिका उपप्रमुख मेङ्खु गुरुङ (लामा) ले जोखिममा रहेका बस्ती क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी कतैबाट पनि सहयोग नआएको बताइन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै लामाले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले बाढीपहिरोले क्षति त पुगेको छैन, तर बस्तीहरू जोखिममा भने छन् । त्यसका लागि कतैबाट सहयोग पाइएको छैन ।’

उनीहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार मात्र होइन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम हुन्छ र सहयोग दिन्छन् भन्ने जानकारी पनि छैन । प्रदेश सरकारलाई उनीहरूले सहयोग त मागेको छ तर जवाफ नआएका कारणले नार्फाभूमि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १ करोडसम्म बाटो मर्मतसम्भारका लागि बजेट छुट्याएको हो ।

१ असारकै कुरा हो, सिन्धुपाल्चाेक मेलम्ची नगरपालिकामा बाढी र पहिरोले गम्भीर क्षति पुर्‍यायो । हेलम्बु गाउँपालिका क्षेत्रलाई समेत लपेटेको बाढीपहिरोले भौतिक मात्र होइन, मानवीय क्षतिसम्म पुर्‍याएको थियो । सम्पूर्ण क्षतिको हिसावकिताब अझै भइसकेको छैनन्, तर राहत र सहयोगको आस भने अझै ती नगरपालिका र गाउँपालिकाले गरिरहेका छन् ।हुन पनि, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष मात्र होइन, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषसम्म गरी तहगत संरचनामा अर्बौं रुपैयाँ बचत छ । तर, ती कोषका रकम बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएका मनाङ र सिन्धुपलाञ्चोकका बस्तीमा पुगेको छैन ।

मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले अहिलेसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासाे गरे । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिलेसम्म कहीँकतैबाट केही सहयोग पाइएको छैन । प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पैसा पठाएको भन्ने सुनेको हो तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’

कोषमा अर्ब, पीडितको पुर्पुरोमा हात

विपद् व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएका सरकारी संरचनामा ६ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै हिसाब गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै ४ अर्ब १ करोडभन्दा बढी रकम छ, जुन रकम बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा क्षति पुग्ने पीडितका लागि खर्चिने रकम हो । त्यसरी नै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी छ । अनि, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ करोड र ७७ वटा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारी कोषमा विपद् व्यवस्थापनकै लागि भनेर संकलन भएको झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्चिएको छैन । पीडितले प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग पाएको महसुस पनि गरेका छैनन् । बाढीपहिरोको क्षतिले घरबारविहीन भएका पीडितले पुर्पुरोमा हात राखेर दुःखका दिन कटाइरहँदा सरकार भने त्यो कोषको रकमबाट उल्टै ब्याज संकलन गरेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम खर्च भएको बारेमा आफू अपडेट नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माको भनाइ छ । शर्माले भने, ‘बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्ला मनाङ र सिन्धुपाल्चाेकमा कोषको रकम खर्च भएकोबारे अपडेट छैन, त्यसबारे बुझेर जानकारी दिन्छु ।’-शिलापत्र-

प्रतिक्रिया