नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता ८६ लाख ७० हजार

अञ्जु तामाङ

काठमाडौं ।  सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि कडा नियम बनाए पनि कागजमै सीमित रहँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयनको अभावमा प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै कारण निम्तिने रोगबाट ग्रसित हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न रोक लगाउने गरी एक दशकअघि सरकारले कानुन बनाए पनि त्यसको अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरेको पाइएमा १०० रुपैयाँ जरिवाना वा हाताबाट निष्कासन वा दुवै सजाय हुने भनेर सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ मा उल्लेख छ । तर उक्त प्रावधानविपरीत सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्नेहरु प्रशस्त देखिन्छन् भने उनीहरुमाथि कारवाहीका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकाससमेत हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नेलाई हालसम्म उक्त ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायले कारवाही भएको छैन । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्न नदिनका लागि भन्दै कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको हो ।

नियन्त्रण तथा नियमनको अभावमा उक्त ऐन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा बर्सेनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट २७ हजार जनाको मृत्यु हुनेगर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउनका लागि कर वृद्धि गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सरकारले वार्षिक रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट नसर्ने रोगहरुको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । मिर्गौला, मुटु, कलेजो, मधुमेह आदि नसर्ने रोगका बिरामी बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण निम्तिने रोगको उपचारका लागि वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २८.९ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । करिब ८६ लाख ७० हजारले वार्षिक रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने २८.९ प्रतिशतमध्ये ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला छन् ।

वार्षिक एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च

वार्षिक रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । परिषद्को अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको एकजना प्रयोगकर्ताले मासिक सरदर १ हजार ५० रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ । अर्थात् एक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थको एक प्रयोगकर्ताले औसत १२ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्दछ ।

यता विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट विश्वमा बर्सेनि ८० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट विश्वमा करिब ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने सँगै बस्ने मानिसले सेवन गरेको चुरोटको धुवाँकै असरका कारण निम्तिने रोगबाट बर्सेनि १२ लाख व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था ?

– सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । यदि नियम उल्लंघन गरेमा १०० रुपैयाँ जरिवाना वा हाताबाट निष्कासन वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

– कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, कार्यक्रम, समाचार, सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाइँदैन, यदि नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

– १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न, गराउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाइँदैन् । यदि त्यसो गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

– सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट वा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन । यदि यो नियम उल्लंघन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

– फुटकर रुपमा चुरोट, बिडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । यदि त्यसरी विक्री गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

– निःशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन पाइँदैन । यदि यस्तो गरेको खण्डमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ ।

काजगमा मात्रै सीमित ऐन 
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन ल्याएको पनि ७ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमत गर्नका लागि वि.सं. २०६८ मा नै ऐन ल्याएको हो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएन । ऐनमा भनिएको छ, सार्वजनिक स्थलमा कसैले धूमपान गर्न नपाइने,  १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने, चुरोट बट्टामा मात्र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने, एक–एक खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलभन्दा १ सय मिटर टाडा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामूलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुनेलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ  ।

कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्नेगरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूमपान गर्न नपाइन, सार्वजनिक स्थलको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने व्यहोरोको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्नेछ । तर यदि सम्बन्धित कार्यालयमा व्यावस्थापकले आफ्नो कार्यालय क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सूचना टाँस नगरी यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ खाएको पाइएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट्स, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अङ्कित गर्ने निर्देशिका २०७१ मा पनि जारी गरिएको  छ ।

सार्वजनिक स्थल भन्नाले राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौैचालय, उद्योग कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रङ्गशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन, व्यायम केन्द्र, पौडी पोखरी, पुल हाउस डिपाटमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारी प्रशिक्षलय तथा टिकट काउन्टरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा कसैले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन् भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 मन्त्रालयमा अनुगमन समिति नै छैन ।
मुटुरोग, क्यान्सर, नपुँसकता, छालाका रोग, श्वास–प्रश्वास रोगलगायत अधिकांश रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइँदै आइरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक दिन सुर्तीजन्य सेवनले गर्दा ४४ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको नियमत तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको ऐनमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयन कतिको भएको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण समितिका सदस्य सचिव पुष्कर नेपाल भन्छन्– ‘सुर्तीजन्य पदार्थ कन्ट्रोल गर्ने सवालमा छुट्टै समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समिति नै बनेको छैन, कहाँ कुन निकायले कति कार्यान्वयन गर्यो भन्ने पक्षमा अनुगमन गर्ने निकाय नै नभएका कारण तोकेर नै कार्यान्वयनको पक्षमा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

तथ्याङ्क नै नभए पनि सार्वजनिक निकायमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा केही सुधार आएको नेपालले बताए । उनले भने– ‘सरकारी निकायमा भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । २०६८ मा आएको सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने कुरालाई नापँजाच गर्ने व्यवस्था नभएको र कार्यान्वयनको सवालमा देशभरको तथ्याङ्क सङ्कलन नहुँदा यति न्यूनीकरण यति, सुधार यति भएको छ भनेर तोक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाल भन्छन्– ‘सरकार सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँग भरपरेको देखिन्छ तर प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै भरमा कतिलाई कारवाही गर्यो, कतिलाई सोधपुछ गर्यो भन्ने तथ्याङ्क पनि मन्त्रालयसँग छैन ।’

४० करोडसम्म कर सङ्कलन 
सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सबै तहको सरकार सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल बताउँछन् । प्रयाप्त मात्रमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा नै ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन् । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करको कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ४० करोड कर सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । अहिले ३५ करोड कर सङ्कलन गरिएको बुझिएको छ ।

उठेको कर सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताललाई पनि बाँड्ने गरिएको छ । यो वर्ष सङ्कलन गरिएको करलाई के गर्ने भन्ने विषयमा नै बैठक नबसेका कारण खर्चको सवालमा केही भन्न नसकिने सदस्य सचिव नेपालले बताए ।                 -रातोपाटी-