0
Shares
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ फर्काएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वन नगर्न आदेश दिँदै लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग गरेको सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जावाफ पेश गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक विषय हुने बताएका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत हुने समेत दाबी गरेका छन्।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
