एमडीएमएस लागू भएसँगै अवैध मोबाइललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । एमडीएमएस सन्चालनमा आइसकेपछि अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने हुने सरकारको विश्वास छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन करिब ५ वर्षदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले भन्दै २०७३ देखि नै आइएमइआई नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले एमडीएमएस जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले छ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो ।
ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नु पर्ने हो तर कोरोना संक्रमण राेक्न सरकारले गरेकाे लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ढिला गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो ।
विदेशबाट ल्याइएका माेबाइल यसरी बनाउनुहोस् वैध
आजदेखि आईएमईआई सुरु भए पनि आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल तत्काल बन्द हुँदैनन् । साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन समय दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साउन महिनापछि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । विदेशबाट ल्याइएको वा उपहार आएको फोनको आईएमईआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गर्नुपर्छ ।
यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरसहित एउटा सरकारी परिचयपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । नेपालमा भ्याट बिलसहित किनेको मोबाइलको आईएमईआई भने दर्ता गर्नु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नेपालबाहिर किनिएका वा उपहार पाएका मोबाइल दर्ता गराउन दिएकाे समयभित्र पनि दर्ता नभएका मोबाइललाई वर्गीकरण गरी प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिने वा बन्द गर्ने काम हुनेछ ।
आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर यो सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनेछ । अवैध मोबाइल भए प्रणालीमार्फत बन्द गर्न सकिन्छ । त्यसमा सिमकार्ड नै चल्दैन ।
करिब ४० अर्बको मोबाइल कारोवारमा १३ अर्बको कारोबार अबैध हुने बताइन्छ । एमडिएमएस प्रणालीले यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने विश्वस गरिएको छ ।
विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो । वैध रूपमा आयात हुने मोबाइलमा भ्याट र भन्सार शुल्क पनि लाग्छ । तर भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट पनि नतिर्दा त्यस्ता मोबाइल बजारमा सस्तोमा पनि पाइन्छ । कर नतिरिएको मोबाइल सस्तोमा पाइने भएकाले यस्ता मोबाइलको बिक्री बढी हुन्छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ ।
