0
Shares
जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा झण्डै ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ३४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६५.५६ प्रतिशत मात्र रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । यद्यपि यस वर्ष प्रदेश सरकारले सबै वर्षको तुल्नामा बढि खर्च गर्न सकेको छ ।
लेखा कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले गत आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको ६८.८७ प्रतिशत र चालु तर्फ ६१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । यस अघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजिगत तर्फ २९.२३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।
प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पुँजिगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार र वित्तिय तर्फ १६ करोड गरि कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले पुँजिगत तर्फ विनियोजित बजेटमध्ये को ६८.८७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै चालु तर्फ विनियोजित बजेटको ६१.५६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको ७४.७० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुल बजेटको ७०.७९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.४४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.२७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५२.९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १ सय ८ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि गत आवमा २५ करोड ८१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०.१६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको हो । यस मन्त्रालयको लागि आव २०७७–७८ मा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४.७३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा बढी पुँजिगत खर्च गरेको छ । यस कार्यालयको लागि ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८५.५९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६५ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लागि पुँजिगत तर्फ २ अर्ब २२ करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४.१८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ६ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.३४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ७ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ५ करोड १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५६.९२ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९४ लाख ३३ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि गत आवमा पुँजिगत तर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५३.६२ प्रतिशत अर्थात ७७ करोड १० लाख ८९ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि गत आवमा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४६.३२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय १९ रुपैया खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
