0
Shares
काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । सभाले सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, ऐनको उल्लंघन गर्दै अझै १ सय ७७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन चासो देखाएका छैनन् ।
कोरोना महामारीका कारण मानिस भेला हुन नसक्ने, आर्थिक वर्षका कतिपय योजना सम्पन्न हुन नसकेर अभिलेखीकरण नभएको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावलगायतका कारण बजेट समयमै आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भने बाढीपहिरोका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै कोभिड संक्रमण भएका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले पनि बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
तर, कर्मचारी अभावकै कारण बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको तर्क स्वाभाविक नभएको मन्त्रालयको तर्क छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि दुईपटक परिपत्र गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५ सय ७६ स्थानीय तहले मात्र सभामा बजेट पेस गरेका छन् ।
