0
Shares
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मिडिया काउन्सिल, प्रदेश आम सञ्चार प्राधिकरण र प्रदेश चलचित्र विकास प्रवद्र्धन बोर्ड खारेज गरेर एउटै संस्था बनाउने तयारी अघि बढाएको छ ।
मिडिया काउिन्सल, प्रदेश आम सञ्चार प्राधिकरण र प्रदेश चलचित्र विकास प्रवद्र्धन बोर्ड गठनले प्रदेशको अनावयश्यक खर्च बढाएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यसमा संसोधन गर्ने तयारी थालेको छ । एकै प्रकृतिका संस्था भएपनि तीनै संस्था छुट्टै राखिएकोले प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च व्यहोर्नु परेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरेर तीनै संस्थालाई मिलाएर एउटा छुट्टै संस्था गठन गर्ने तयारी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छ । ती संस्थाहरुमा कर्मचारी भन्दा पदाधिकारीहरुको संख्या बढि भएको तथा पदाधिकारीहरुकै तलब तथा सेवा सुविधामा वर्षेणी करोड रुपैयाँ अनाहकमा खर्च हुने गरेकोले त्यसलाई एउटै बनाउने तयारी भईरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
एकै प्रकृतिकका संस्था भएपनि तीनै संस्थाको छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापनदेखि पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधामै मासिक रुपमा लाखौ रुपैयाँ खर्च भईरहेको छ । तर सो अनुसारको उपलब्धी केहि नदेखिएकोले त्यसलाई खारेज नै गरेर तीनै निकायलाई हेर्ने गरि एक सबल संस्था गठन गर्ने तयारी भईरहेको ती कर्मचारीले बताए । ती संस्थाहरुको मासिक रुपमा वैठक भत्तामै लाखौ रुपैयाँ खर्च भईरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारसँग त्यसो पनि कर्मचारीको व्यापक अभाव छ, ती कर्मचारीले भने,‘ तर ति संस्थाहरुमा कर्मचारी भन्दा पदाधिकारी नै बढि छ, काम गर्ने भनेको कर्मचारी नै हो । पदाधिकारीको केहि हुदैन उनीहरु नामको लागि वैठक गरेर भत्ता बुझने गरेका छन् ।’ तीनै संस्थाहरु छुट्टै रहेकोले संस्थाहरुको उदेश्य भन्दा राजनीति पार्टीका आफ्ना कार्यकर्ता पालने केन्द्रको रुपमा आचोलना बढि भएपछि प्रदेश सरकारले यस्तो गर्न लागेको ती कर्मचारीले बताए ।
केहि दिन अघि मिडिया काउन्सिलका सदस्य नियुक्तिमा मापदण्ड विपरित नव पत्रकारहरुलाई सदस्यहरु नियुक्त गरिएकोले प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुबाट व्यापक आलोचना भईरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
यस सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले पनि ती संस्थाहरुको कामकारवाहीले संतुष्टि हुने अवस्था नरहेको बताए ।
खर्च अनुसारको ती संस्थाहरुबाट उपलब्धी भई नरहेको भन्दै मन्त्री साहले भने, ‘ ती संस्थाहरुलाई मिलाएर एउटा छुट्टै संस्था गठन गर्ने विषयमा छलफल भईरहेको छ । तर अहिले सम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन ।’ मिडिया काउन्सिल, आम सञ्चार प्राधिकरण तथा चलिचित्रसँग सरोकार राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार माध्यमहरु तथा कलाकारिता क्षेत्रमा लागेहरुसँग समन्वय र छलफल गरेर ति प्रक्रिया अगाडी बढाउने मन्त्री साहले बताए ।
