प्रदेश २ मा साढे तीन वर्षमा चार प्रदेश प्रमुख

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश २ प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई नियुक्त गर्‍यो।उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले कायस्थसहित सातै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी फोरमबीच भएको भागबण्डाअनुसार प्रदेश २ का प्रमुख फोरमको कोटामा परेको थियो। र, कायस्थ फोरमकै कोटाबाट प्रदेश २ का लागि पहिलो प्रदेश प्रमुख बने।

साढे तीन वर्षभित्र मुलुक विभिन्न खाले राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र, त्यसको प्रभाव प्रदेश प्रमुखहरूमाथि पनि परेको छ।

पछिल्लो साढे तीन वर्षको अन्तरालमा प्रदेश २ ले चार प्रदेश प्रमुख पाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका नेता हरिशंकर मिश्रलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि मिश्र प्रदेश २ का चौथौ प्रमुख हुनेछन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ‘आलंकारिक’ अधिकारका प्रदेश प्रमुखहरू राजनीतिक समीकरणको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन्। संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा विकसित हुँदै गएको छ।

संविधान घोषणा भइसकेपछि पहिलोपटक भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत पाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। र, त्यहीँबाट सुरू भयो पछिल्ला निर्णय उल्टाउने श्रृंखला।

कोइराला सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख कायस्थलाई हटाउने निर्णय ओली सरकारले गर्‍यो। कायस्थलाई बर्खास्त गरेर प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई नियुक्त गरियो। परियार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट हुन्। कायस्थलाई प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको थिएन। एउटै कारण थियो, राजनीतिक।

संयोगवश, त्यतिबेला ओली र प्रचण्ड–माधवबीच अहिलेजस्तो टकरावको स्थिति थिएन। त्यसैले कायस्थलाई बर्खास्त गरेर परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्दा प्रचण्ड–माधवहरूले चुइँक्क बोलेका थिएनन्।

तर, समयक्रमसँगै राजनीतिले कोल्टो फेर्‍यो। पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड र माधव एक कित्तामा उभिए। दलभित्रको आन्तरिक विवादको निशानमा परे प्रदेश २ प्रमुख परियार।

२०७७ फागुन ७ गते ओली नेतृत्वको सरकारले परियारलाई बर्खास्त गरेर प्रदेश २ प्रमुखमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिका राजेश झा ‘अहिराज’ लाई नियुक्त गरे। सुरूमा राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका कट्टर आलोचक रहेका अहिराज पछिल्लो समय दुवैको प्रशंसक बनेका थिए। र, सम्भवतः त्यसैको फाइदा उनले पाए, प्रदेश प्रमुख बन्न।

तर, ६ महिना नबित्दै अहिराजलाई बर्खास्त गरेर प्रदेश प्रमुखका लागि मिश्र सिफारिस भएका छन्। ओली सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका अहिराजलाई बर्खास्त गरेर देउवा सरकारले मिश्रलाई सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट मिश्र प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएसँगै अहिराज फिर्ता हुनेछन्।

संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको रहने १६३ को उपधारा (३) मा भनिएको छ।

‘कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिनेबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफरिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फ पेश हुनेछ,’ धारा १६६ को उपधारा (२) मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थामा उल्लेख छ।

‘सेरेमोनियल’ अधिकारप्राप्त प्रदेश प्रमुखलाई पटक–पटक राजनीतिक उथल–पुथलको निशाना बनाउने परम्पराको विकास हुनु उपयुक्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

को हुन मिश्र?
प्रदेश २ प्रमुखमा सिफारिस भएका मिश्र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसांसद हुन्। पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका स्थायी घर भएका उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

पछिल्लो समय राजनीतिमा लगभग निष्क्रिय भएका उनी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता स्वर्गीय रामनारायण मिश्रका छोरा हुन्।

बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री बनेका रामनारायण मिश्रले आफ्नै पहलमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गर्न लगाएका थिए। उनले स्थापना गरेको जनकपुर चुरोट कारखाना भवनमा अहिले प्रदेश २ को कार्यपालिका सञ्चालित छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार