बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिवासमा ७ वर्षदेखि रेल विभागले रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगाएको छ । जयनगर–बर्दिवास रेल लिक र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेशन रहने बर्दिवास क्षेत्रको मुआब्जा विवाद टुंग्याइएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।
बुधबार मुआब्जा विवाद टुंग्याउन बर्दिवास नगरपालिका हलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठक पूर्वमा रातुखोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको करिब ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवाद बुधबार साँझ टुंग्याइएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि मुआब्जामा कुरा नमिलेका जग्गाको आज दररेट निर्धारण गरियो,’ प्रजिअ भट्टराले भने, ‘अब १५ दिने सूचना निकालेर काम अघि बढाइनेछ ।’
बर्दिवास बजारक्षेत्र नजिकको जग्गा भएकाले चर्को मूल्य माग गर्दै आएका बर्दिवासवासीको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न सकेको थिएन । बर्दिवासमा मुआब्जा विवाद नटुंगिदा रेलमार्गको काम पनि महोत्तरीको भंगाहा–४ स्थित विजलपुरा स्टेशनमै रोकिएको छ ।
अबको करिब एक महिनामा मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए । रेल्वेले रोक्का गरेको जग्गालाई ३२ किसिममा विभाजन गरी न्यूनतम ७ लाखको कट्ठादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।
जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएसँगै बर्दिवासका करिब डेढ सय व्यक्तिलाई सरकारले २ अर्ब ३० करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गर्नेछ । बर्दिवासको मुआब्जा विवाद टंगिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । झण्डै १० कट्ठा जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने बर्दिवास–१४ का जन्नुलाल महतोले सरकारले अन्धकार हटाएर खुशी दिएको बताए । ७ वर्षदेखि भोगचलन गर्न नपाएको जग्गा के हुने हो भन्ने अन्धकारमय अवस्थामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनु सबै बर्दिवासवासीलाई खुशीको कुरा भएको उनले बताए । रेलको लिक र स्टेशनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका धेरै स्थानीय खुशी भएका छन् ।
मुआब्जा विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेशन बस्ने बर्दिवास ७ वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।