जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना

चितवन : आमाको नाममा नागरिकता नदिएपछि उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई जरिवाना गरेको छ । अदालतले आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनी गरेको परमादेश विपरित नागरिकता नदिएपछि चितवन प्रशासनलाई अदालतले ५० रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसैन र चण्डीराज ढकालको इजलासले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा २ को कसुरमा उपदफा ४ बमोजिम जरिवाना तोकेको हो । 

अदालतले चितवन प्रशासनलाई गत वर्षको मंसिर २५ गते भरतपुर महानगरपालिका ११ का प्रतिक शर्मा बराललाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
२०५६ साउन २२ गते जन्मिएका शर्मालाई प्रशासनले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो । प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेपछि शर्माले अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटपछि अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रशासनले नागरिकता दिनुको साटो बुझ्ने क्रममा राखी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कागजात पेश भएमा प्रतीक शर्मालाई अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ०७७ चैत २४ गते पत्र पठाएर अदालतको आदेश पालना नगरेको अदालतको ठहर छ ।